तथ्यों को छिपाकर पीएम आवास लेने वाले एक सौ 20 के खिलाफ आरसी

वर्ष 2011 की आर्थिक जनगणना के मुताबिक 31 हजार 17 आवास विहीन लोगों का पीएम आवास के लिए चयन किया गया था। इन सभी को उनके कागजातों व भौतिक सत्यापन के बाद आवास आवंटित कर दिया गया। इसके बाद 51 सौ लोगों की सेक सूची जारी की गई। इस सूची में से दो सौ 29 अपात्रों को हटाने के बाद उतने आवास सरेंडर कर दिया गया। शेष चार हजार आठ सौ 71 लोगों को आवास जारी कर दिया गया। इस प्रकार जिले में अब तक 35 हजार आठ सौ 88 लोगों को पीएम आवास का लाभ दिया जा चुका है। इसमें अबतक एक सौ 20 लाभार्थियों के खिलाफ आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 20 अन्य को भी नोटिस भेजी गई है। इसके साथ ही अपात्रों की सतत निगरानी की जा रही है। शासन का सख्त आदेश है कि यदि किसी भी स्तर पर पाया गया कि गलत तथ्यों पर पीएम आवास प्राप्त किया गया है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी हाल में ही ड्रमंडगंज में भी कई लोगों को नोटिस भेजी गई है।
अभी तक इन लाभार्थियों में से 53 अपात्रों को चिन्हित किया गया है। इसके अभिलेखों की जांच व भौतिक सत्यापन के बाद ही कार्रवाई किए जाने का निर्देश है। इसके लिए विकास खंड वार टीम का गठन कर आवासों की जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि यदि इस प्रकार का कोई मामला मिलता है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए।
परियोजना निदेशक ऋषिमुनि उपाध्याय ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर सभी विकास खंडों में आवासों की जांच की जा रही है। साथ ही इसकी सतत मानिटरिंग भी की जा रही है। यदि कहीं अपात्रता मिलती है तो उसे निरस्त किया जाएगा और यदि धन आहरित हो गया है तो रिकवरी की जाएगी।-