मिर्जापुर। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने अधिकारियों को सभी बाढ़ चौकियों पर वायरलेस सेट की व्यवस्था कराने की हिदायत दी है। उन्होंने माॅडल बूथ की तरह माॅडल राहत शिविरों की भी व्यवस्था कराने की हिदायत दी है।
जिलाधिकारी शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ से राहत की तैयारियों की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने बाढ़ कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की आठ-आठ घंटे की शिफ्टवार ड्यूटी लगाने को कहा। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने की हिदायत दी। उन्होंने एसडीएम और उप निदेशक कृषि को संयुक्त रूप से बाढ़ के दौरान प्रभावित होने वाले खेतों का सर्वे कराने को कहा। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में तीन-तीन सुरक्षित स्थानों पर आम आदमी तथा पशुओं के लिए सहायता शिविर लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ऐसे गांव जो बाढ़ के दौरान पूरी तरह से पानी से घिर जाते हैं, वहां के लोगों के लिए डाक्टरों की टीम गठित करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्थानीय गोताखोरों और नाविकों से संपर्क कर उनकी सूची तैयार रखें, ताकि बाढ़ के दौरान रास्ते की जानकारी के लिए कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा तहसीलवार माइक्रो प्लान बनाने की भी हिदायत दी। इसके साथ ही बाढ़ के दौरान राहत के लिए हेलीपैड का भी निर्माण भी कराने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि जल भराव होते ही सभी राहत शिविर सक्रिय कर दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लंच पैकेट वितरित कराने का भी निर्देश दिया। कहा कि राहत शिविरों में मेडिकल टीम, शौचालय, शुद्ध पेयजल आदि की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिविर में महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों के लिए अलग-अलग व्यवस्था कराएं।
उन्होंने पशुओं को भूसा उपलब्ध कराने के बाद उसकी खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया। कहा कि बाढ़ चौकियों पर अच्छे लेखपालों की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से पहले प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बाढ़ राहत चौपाल का आयोजन कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओ की गणना कराने को भी कहा। साथ ही कच्चे और पक्के मकानों का भी सर्वे कराने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि एसडीएम तथा बीडीओ नाविकों तथा गोताखारों के साथ बैठक कर लें। ताकि तैयारियों में कोई कमी न रहे। उन्होंने विद्युत निगम के अधिकारियों को गांवों में पानी भरने पर बिजली काटने का निर्देश दिया। ताकि पानी में करंट न आए। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को तहसील सदर तथा चुनार में दो ऐसे स्थान चिह्नित करने को कहा, जहां दो से तीन दिन तक पशुओं को रखने की व्यवस्था की जा सके।