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निर्माण कंपनी पर एफआईआर का निर्देश

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कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्याें की प्रगति एवं 50 लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण कार्यों आदि की भी समीक्षा की। इस दौरान डीएम ने हेल्थ वेलनेस सेंटर के निर्माण की धीमी प्रगति पर सीएंडडीएस कंपनी पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया।
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जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कहा कि सभी जनपदीय अधिकारी अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का नियमित निगरानी करें। निर्देश दिया कि आईजीआरएस सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्रों का समय से निस्तारण सुनिश्चित कराएं।
जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग मनरेगा अन्तर्गत नहरों की सफाई एवं कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने को कहा। विद्युत विभाग की समीक्षा में डीएम ने सरकारी विभागों में बकाया बिजली बिलो के जमा की स्थिति, निवेश मित्र एवं झटपट पोर्टल पर प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की भी समीक्षा की। पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि गोशाला से सहभागिता योजना के लक्ष्य को पूरा किया जाय।
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स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 67 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस द्वारा मात्र 25 पूर्ण किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि तैयार 10 वेलनेस सेंटर को पूर्ण कराकर तत्काल हैंडओवर कराएं। मेडिकल कालेज के प्राचार्य को निर्देशित करते हुये कहा गया कि मेडिकल कालेज व मण्डलीय अस्पताल में स्थापित पैथालाजी रेडियोलाजिस्ट, अल्ट्रासांउड, एक्सरे आदि मशीनो को तत्काल क्रियाशील किया जाय। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 2382 आशाओ के मानदेय का भुगतान न होने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। इसी प्रकार आरईएस के द्वारा 34 सड़क निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष एक भी सड़क पूर्ण न करने पर उनके विरूद्ध चार्जशीट तैयार कर प्रमुख सचिव आरईएस को भेजे जाने का निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिया गया। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान 25 सड़क के सापेक्ष बताया गया कि कार्य प्रगति पर है परन्तु एक भी सड़क अभी पूर्ण नही हैं। एनएचआई की सड़क अपूर्ण बताया गया।
अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश
अमृत योजना की समीक्षा के दौरान बैठक में अधिशासी अभियंता के अनुपस्थित रहने और कार्यों में धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखने का निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, आपरेशन कायाकल्प, हैण्डपम्पो का रिबारे एवं मरम्मत, पंचायत भवन, मनरेगा की भी प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में मत्स्य पालन, उद्यान, समेकित विकास, विधना एवं दिव्यांग पेंशन, स्कूलों का कायाकल्प, कौशल विकास, बाट माप, श्रम विभाग, खाद्य औषधि आदि विभागो की बिन्दुवार समीक्षा की गई।
50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की भी समीक्षा
बैठक में 50 लाख से ऊपर के निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। जिसमें मॉडल विद्यालय बैरमपुर, महामलपुर, अभिनव विद्यालय इण्टर कालेज बरौधा, आसरा योजना, आईटी डिग्री कालेज आदि की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने राजकीय इंटर कालेज बरौधा को 15 जून और आसरा योजना भवन को 20 जून तक पूरा कर हैंडओवर करने का निर्देश कार्यदायी संस्था सीएण्डडीएस को दिया। विन्ध्याचल कारीडोर कार्य में और प्रगति लाने का निर्देश राजकीय निर्माण निगम को दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस, चिकित्साधिकारी डॉ राजीव सिंघल, कैलाश नाथ, मिथलेश कुमार, दीपक कुमार, अरविन्द कुुमार, प्राचार्य आईटीआई, जिला उद्यान अधिकारी मेवा राम, प्रतिभा श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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