मिर्जापुर। पथरहिया स्थित विकास भवन के सभागार में शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी ने मनरेगा, एनआरएलएम व जिला पंचायत राज विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत राज विभाग तीन दिनों के अंदर कायाकल्य योजना का स्टीमेट प्रस्तुत करे।
सीडीओ ने कहा कि इस समय लाकडाउन चल रहा है। इसलिए अधिकारी व कर्मचारियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जो भी कार्य शुरू हो रहे हैं। उनको तय समय पर करना आवश्यक है। इसके लिए शासन गंभीर है। सीडीओ अविनाश सिंह ने पंचायती राज विभाग के कायाकल्प योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि वे तीन दिनों के अंदर स्टीमेट दें और एक माह के अंदर कार्य को समाप्त करें। इसके साथ ही एनओएलबी शौचालय, कम्युनिटी टायलेट व पेयजल की समीक्षा की।
इसी प्रकार मनरेगा में मजदूरों की संख्या प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक हजार बढ़ाने को कहा गया। मोबाइल मानिटरिंग, प्रवासी मजदूरों का राशन कार्ड बनवाने, पौधरोपण कराने, रिजेक्टेड पेमेंट कराने व अन्य कार्यों की प्रगति की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलने वाली योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर परियोजना निदेशक ऋषिमुनि उपाध्याय, डीसी मनरेगा मो. नफीस, डीसी एनआरएलएम डा. राधेश्याम प्रसाद, डीडीओ एएन मिश्र, डीपीआरओ अरविंद कुमार आदि थे।
मनरेगा में जिले को चौथा स्थान
मिर्जापुर। मनरेगा योजना में रोजगार देने में जिले को प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। शुक्रवार को जारी सूची में प्रदेश में सिद्धार्थनगर को पहला और मिर्जापुर को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले जिला पांचवे स्थान पर था। यह जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि जिले में इस योजना में रोजगार पाने वाले श्रमिकों की संख्या एक लाख के पार हो गई है। इस संबंध में प्रमुख सचिव ने जिले को बधाई भी दी है।