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बैठक में नहीं आने पर तीन अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

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पथरहिया स्थित मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में सोमवार को केंद्रीय राज्यमंत्री व सांसद अनुप्रिया पटेल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई। इस दौरान अनुप्रिया ने बैठक में नहीं आने पर जिलाधिकारी को तीन अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया। उधर, देर शाम जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले तीनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। साथ ही बैठक में नहीं आने पर सिंचाई विभाग के तीन प्रखंडों के अधिशासी अभियंताओं व जिला कृषि अधिकारी का एक दिन वेतन भी रोक दिया है।
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बैठक में सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी के उपस्थित नहीं रहने पर केंद्रीय मंत्री ने जिलाधिकारी को सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार बीएसएनएल एवं डाक विभाग के किसी अधिकारी के उपस्थित नहीं रहने पर उनसे भी स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने पूर्व में हुई बैठक में उठाये गये बिंदुओं की अनुपालन आख्या तथा बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी दी। सदस्य हरिशंकर सिंह ने कहा कि मनेरगा के तहत नहरों की सफाई कराई जानी चाहिए। जिलाधिकारी ने बताया कि अधिशासी अभियंता सिंचाई को इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बताया गया कि जिले में मई 2022 तक 12185 समूहों का गठन कर लिया गया है, जो लक्ष्य से अधिक हैं। कौशल विकास योजना की समीक्षा के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि योजना के तहत बच्चों के चयन के लिये गांव स्तर पर प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए।
उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के भी प्रचार प्रसार का निर्देश दिया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपद में कुल 1806 विद्यालयों में से आपरेशन कायाकल्प के तहत 98.39 प्रतिशत प्रगति हुई है। निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिये कार्यादेश निर्गत किया जा चुका हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिले में 12 स्मार्ट स्कूल भी विकसित किये गये हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, दिव्यांग बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन, एमडीएम आदि बिंदुओं पर भी समीक्षा की गयी। सांसद ने कहा कि एमडीएम की गुणवत्ता की जांच समय-समय पर जन प्रतिनिधियों को भी करना चाहिए। उधर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बताया गया कि 10 सड़कों के निर्माण लक्ष्य की तुलना पांच सड़कों को आरईएस द्वारा इस माह के अंत तक पूर्ण करा लिए जाने की उम्मीद है। अन्य सड़कों का कार्य भी प्रगति पर है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास शहरी, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय, खुले में शौच से मुक्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आदि की बिंदुवार समीक्षा की गयी। नगर पालिकाओं में अपशिष्ट प्रबंधन, कूड़ा उठान एवं मेडिकल बायो अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में भी केन्द्रीय मंत्री ने जानकारी ली। विद्युत निगम की समीक्षा के दौरान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत फीडर सेपेरेशन, सांसद ग्राम मीटरिंग प्रणाली, शुद्धिकरण एवं संवर्धन के साथ-साथ अन्य कार्यों की जानकारी ली गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एएलएस एंबुलेंस सेवा, गोल्डन कार्ड के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में एमएलसी श्याम नरायन सिंह उर्फ विनीत सिंह, एमएलसी आशुतोष सिन्हा, सांसद राज्यसभा अरुण सिंह के प्रतिनिधि धनंजय पांडेय, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस के अलावा कई अन्य लोग मौजूद रहे।
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