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Mirzapur News: 44 करोड़ से कालीखोह और 48 करोड़ से अष्टभुजा मंदिर के बनेंगे कॉरिडोर

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मां कालीखोह मंदिर। स्रोत- संवाद
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कॉरिडोर के लिए शासन ने जारी किए 15 करोड़, टेंडर, सर्वे और ड्राइंग-डिजाइन की प्रक्रिया जारी
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25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हर साल आते हैं दर्शन के लिए
मिर्जापुर। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनने के बाद अब कालीखोह और अष्टभुजा मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। कालीखोह में 44 करोड़ और अष्टभुजा मंदिर कॉरिडोर का निर्माण 48 करोड़ रुपये की लागत से होगा। कालीखोह कॉरिडोर के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। विभाग टेंडर, सर्वे, ड्राइंग-डिजाइन सहित अन्य प्रक्रियाओं पर काम कर रहा है। बरसात के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।
विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन के साथ त्रिकोण महात्म्य का विशेष महत्व है। हर वर्ष 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन के साथ कालीखोह और अष्टभुजा माता के दर्शन करते हैं। त्रिकोण महात्म्य को देखते हुए मां विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर के बाद मां कालीखोह और मां अष्टभुजा मंदिर कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव एक वर्ष पहले भेजा गया था।
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लोक निर्माण विभाग (भवन निर्माण) के अधिशासी अभियंता कमलेश कुमार ने बताया कि मां कालीखोह मंदिर कॉरिडोर के लिए 15 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टेंडर और एग्रीमेंट की प्रक्रिया के साथ ड्राइंग-डिजाइन एवं सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। मंगलवार को एक कंसल्टेंट ने मंदिर का निरीक्षण कर प्रारंभिक योजना तैयार की है। इसके बाद कॉरिडोर का डिजाइन तैयार किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में लगभग एक महीने का समय लगेगा। बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
इनसेट
कालीखोह मंदिर के नीचे लोवर प्लाजा बनाकर तैयार की जाएंगी जन सुविधाएं
अधिशासी अभियंता कमलेश कुमार ने बताया कि कालीखोह मंदिर के नीचे की ओर सबसे पहले कार्य कराया जाएगा। वहां लोवर प्लाजा बनाकर श्रद्धालुओं के लिए जन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसमें बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, जूता-चप्पल रखने की व्यवस्था तथा प्रशासनिक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन की सुविधा मिल सके।
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वर्जन
44 करोड़ रुपये से बनने वाले कालीखोह मंदिर कॉरिडोर के लिए शासन ने 15 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। अब टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। सर्वे और ड्राइंग का कार्य कराया जाएगा। लोवर प्लाजा पर जन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। लगभग एक माह की प्रक्रिया के बाद कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाएगा।
कमलेश कुमार, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन निर्माण)
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