मिर्जापुर। जिले में आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित मामलों की संख्या शून्य हो गई है। हालांकि, दो दिन पहले इनकी संख्या 1921 बताई जा रही थी। लेकिन जब संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए तो त्वरित रूप से कार्रवाई हुई और सभी शिकायतों का निस्तारण किया गया।
विधानसभा सामान्य निर्वाचन के चलते करीब दो माह से मुख्यमंत्री पोर्टल, जिलाधिकारी पोर्टल व अन्य विभिन्न पोर्टल पर 1921 शिकायतें लंबित थीं। इसमें भूमि सहित अन्य शिकायतें थी। इसको लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर जनसुनवाई मामलों की समीक्षा की गई। इसमें 1921 मामले लंबित पाए गए। उन सभी के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया गया था। उसके बाद से अधिकारियों ने सभी मामलों का निस्तारण कर दिया और सोमवार को जनसुनवाई की लंबित मामले शून्य दिखाई देने लगे।
22 अधिकारियों को दिया गया था प्रतिकूल प्रविष्टि का निर्देश
आईजीआरएस पर लंबित मामलों को लेकर एडीएम नमामि गंगे अमृत कुमार वर्मा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की थी। 22 विभागों के अधिकारियों के खिलाफ, जिनके मामले काफी दिनों से लंबित थे, उन पर जिलाधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्टि का निर्देश दिया था। इसके बाद से मामले निस्तारित किए गए।
निश्चित समय अवधि के बाद डिफाल्टर हो जाते हैं मामले
हर शिकायत के निस्तारण के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है। यदि इस समय के अंदर मामले का निस्तारण नहीं होता तो मामला डिफाल्टर मान लिया जाता है। इस संबंध में एडीएम नमामि गंगे अमरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि सोमवार को जिले के डिफाल्टर मामलों की संख्या शून्य थी।
मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत का नहीं हुआ निस्तारण
छानबे विकास खं्ड के अकोढ़ी गांव निवासी बृजेश प्रताप सिंह का कहना है कि उन्होंने शनिवार को पीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें विंध्य क्षेत्र की पहाड़ियों सहित अष्टभुजा पहाड़ मंदिर के अगल-बगल तथा अष्टभुजा डाक बंगला के नीचे से लेकर मंगला गौरी मंदिर के बगल से पहाड़ के किनारे- किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत थी। इस संबंध में कई बार शिकायत की गई। लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और अतिक्रमण व निर्माण कार्य जारी है।