मिर्जापुर। जिले की पुलिस को अब सुरक्षा के साथ ही अधूरे पड़े प्रधानमंत्री और इंदिरा आवासों का निर्माण पूरा कराने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए विकास विभाग ने आवास के लाभार्थियों की सूची संबंधित थानों को मुहैया कराई है। इसके तहत हल्का के सिपाही आवास के लाभार्थी से मिलकर उसे प्रेरित करेंगे और अधूरे पड़े आवास का निर्माण पूरा कराएंगे।
गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनवा रही है। इसके लिए वर्ष 2016-17 में 14418 तथा वर्ष 2017-18 में 8999 सहित 23417 गरीबों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके सापेक्ष वर्ष 2016-17 में 14401 तथा वर्ष 2017-18 में 9016 समेत 23417 गरीबों का चयन किया गया है। परियोजना निदेशक डा. हरिचरण सिंह ने बताया कि इसमें से 23373 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 22634 लाभार्थियों को द्वितीय और 14330 लाभार्थियों को तीसरी किस्त जारी की गई है। इसके बाद भी करीब 400 लाभार्थियों ने आवास निर्माण नहीं कराया है। हालांकि उन्हें नोटिस भी दिया जा चुका है। नई व्यवस्था के तहत हल्का सिपाही अधूरे आवास के लाभार्थियों से मिलेंगे और आवास पूरा कराने के लिए प्रेरित करेंगे। पुलिस प्रधानमंत्री आवास निर्माण में लाभार्थियों को नोटिस जारी करने के बाद आवास भी बनवाएगी। आवास की निगरानी समिति में पुलिस को भी शामिल किया गया है। आवास कार्य पूर्ण कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा है। इसके तहत सेक्रेटरी, प्रधान और पुलिसकर्मी जाकर लाभार्थियों को आवास बनवाने के लिए प्रेरित करेंगे। पुलिसकर्मियों ने लालगंज ब्लॉक में लाभार्थियों से मिल कर शासन की मंशा से अवगत भी कराया है। बामी गांव में 151 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित है जिसमें 73 आवास पूर्ण हो गए हैं। सीडीओ प्रियंका निरंजन ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के कुछ लाभार्थी आवास बनवाने में लापरवाही बरत रहे हैं। आवास को समय से पूर्ण कराने के लिए पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है। ताकि लाभार्थी जल्द आवास निर्माण पूरा करा सकें ।