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जिले में कराए गए विकास कार्यो को बारीकी से खंगाला

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मिर्जापुर। जिले के नोडल अधिकारी व विशेष सचिव सिंचाई सुरेंद्र विक्रम ने सोमवार को विकास भवन का निरीक्षण न सिर्फ कार्य प्रणाली देखी बल्कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इसके अलावा लघु सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, अर्थ संख्या अधिकारी कार्यालय, दिव्यांग जन सशक्तीकरण आदि विभागों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशानिर्देश दिया। चेताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि, पेयजल, सिंचाई के पानी, खाद, बीज को लेकर समस्याएं नहीं आनी चाहिए।
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विकास भवन में निरीक्षण के बाद हुई बैठक में विशेष सचिव ने विभागों की ओर से कराए गए कार्यों का विवरण मांगा। डीसी मनरेगा मो. नफीस से मनरेगा कार्यों के बारे में पूछा। मनरेगा के तहत 10 ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायत में काम न शुरू होने पर नाराजगी जताई और ब्लॉकवार सूची मांगते हुए काम शुुरू कराने का निर्देश दिया। इस दौरान सांसद व विधायक निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, डीपीआरओ, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, गंगा किनारे के 134 गांवों में कार्य, पेयजल, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यों की समीक्षा की। सांसद अनुप्रिया पटेल और विधायकों के निधि से कराए गए कार्यों और उसकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। कार्यों का उपभोग प्रमाण पत्र देने पर नाराजगी जताई। कहा कि कार्यों का उपभोग प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें जिससे अगले वित्तीय वर्ष की धनराशि शासन से मिल सके। जिला पंचायत राज अधिकारी सी राम से कहा कि पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करें और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराएंगांवों में बनी ओवर हेड टैंक को सक्रिय करें। गांवों में वाटर एसोसिएशन को सक्रिय करें, जिससे इनका क्रियान्वयन कराया जा सके।
कृषि विभाग में जिला कृषि अधिकारी पवन कुमार प्रजापति ने बताया कि पर्याप्त उर्वरक मौजूद है। विशेष सचिव ने डीबीटी, यंत्रीकरण कार्य, किसानों के पंजीयन के बारे में जानकारी ली। तीन वर्ष में खाद की दुकानों के निरीक्षण और सैंपलिंग और कार्रवाई की जानकारी मांगी। युवा कल्याण विभाग में पीआरडीकर्मियों की ड्यूटी, निर्वाचन कार्य के भुगतान के बारें में जानकारी ली। युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि चुनाव ड्यूटी का भुगतान हो गया है। जिला अर्थ संख्या अधिकारी कार्यालय में डीएसटीओ कैैलाश नाथ से वर्ष 2017-18 और 2018-19 की प्रगति रिपोर्ट विवरण मांगी। सहकारिता विभाग में एआर कोआपरेटिव रत्नाकर सिंह से कोआपरेटिव बैंक और उनके कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। एआर ने बताया कि कोआपरेटिव बैंकों द्वारा ग्राहकों को समय से भुगतान किया जा रहा है। आठ हजार कुंतल सीएमआर केंद्रों पर बचा है, जिसे भेजा जा रहा है। विशेष सचिव ने कहा कि खाद की कमी न होने पाए। दिव्यांगजन सश्क्तीकरण विभाग में दिव्यांग पेंशन और लंबित आवेदनों की जानकारी ली। दिव्यांगजन सश्क्तीकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला को निर्देश दिया कि दिव्यांगों के आवेदनों की निगरानी करें और पेंशन, आय, जाति या दिव्यांग प्रमाणपत्र के लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराएं। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी आनंद कुमार सिंह से पशुओं के टीकाकरण की जानकारी ली। कहा कि गंगा के किनारे वाले 134 गांवों में अभियान चलाकर पशुओं का टीकाकरण कराएं।जिन गांवों में टीकाकरण नहीं हुआ है उनकी सूची तलब की।
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प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान प्रभारी सीडीओ ऋषिमुनि उपाध्याय ने बताया कि 23299 में से 282 आवास विभिन्न कारणों से अधूरे पड़े हैं। विशेष सचिव ने कहा कि वन विभाग की जमीन पर पड़ने वाले आवासों सहित अन्य समस्याओं को दूर करते हुए आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। संपूर्ण समाधान दिवस और आईजीआरएस पर आवास के लिए आने वाले प्रार्थना पत्रों की जांच कराकर आवास दिलाएं।
खर्च धन का मांगा विवरण : मिर्जापुर। विशेष सचिव ने जिला पंचायत विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान वर्ष 2017-18 व 2018-19 में ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों और खर्च धनराशि का विवरण मांगा। उन्होंने कहाकि डीपीआरओ चुरनराम जायसवाल से एक अप्रैल 2017 से अब तक खर्च का विवरण मांगा। उन्होंने कहा कि बचे धन के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर कार्य कराएं।क शौचालयों की जिओ टैगिंग कराने का निर्देश दिया। प्रधानों द्वारा गबन के बाद प्रथम स्तर पर किए गए कार्यो का विवरण मांगा। उन्होंने कहा कि रोजगार सेवकों को लगाकर जियो टैगिंग कराए। कहा कि गंगा किनारे के 134 गांवों में प्राथमिकता के आधार पर शौचालय, विकास कार्य व साफ सफाई कराई जाए।
जर्जर विद्यालयों को कराएं दुरुस्त : मिर्जापुर। विशेष सचिव सुरेंद्र विक्रम ने बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी को स्कूलों के जर्जर भवन में कक्षाओं का संचालन न होने देने का निर्देश दिया। साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्घति स्कूल, कस्तूरबा स्कूल और मदरसा स्कूलों का निरीक्षण करने और एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे 157 विद्यालयों में दो-दो शिक्षकों की तैनाती करने का निर्देश दिया। उन्होंने डीआईओएस से माध्यमिक और महाविद्यालयों की स्थिति की जानकारी ली। कहा कि महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराएं। आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश और मुख्य परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
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