मेरठ। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे जीआईएस सर्वे के आधार पर पहले चरण में 8100 भवनों से गृहकर वसूली में नगर निगम ने नया खेल कर दिया। निगम ने सत्यापन अधूरा किया और गृहकर पूरा लेने की तैयारी कर ली। इससे व्यापारियों में आक्रोश है। अब 31 दिसंबर के बाद गृहकर पर छूट देने की बात कही है। एसएमएस और नोटिस जाने के बाद भवन स्वामियों को आपत्ति का समय भी नहीं दिया जा रहा है। नगर आयुक्त को व्यापारियों ने शिकायती पत्र देने की बात कही है।
जीआईएस सर्वे ने 2.60 लाख नए भवन चिह्नित करके महानगर में कुल 4.49 लाख भवनों से गृहकर की वसूली करने की लिस्ट नगर निगम को दी थी। निगम ने भौतिक सत्यापन किया, जिसमें जीआईएस द्वारा चिह्नित करीब 1.50 लाख भवन गलत मिले हैं। नए गृहकर भवनों से वसूली को लेकर आपत्ति हुई, जिसके चलते कार्यकारिणी बैठक में जीआईएस सर्वे को होल्ड कर दिया गया था। नगर निगम ने पहले चरण में 8100 भवन चिह्नित किया है, जिनका गृहकर एक लाख से ऊपर है। महापौर ने भौतिक सत्यापन के बाद ही गृहकर की वसूली करने के निर्देश दिए हैं। निगम अधिकारियों ने भवन स्वामियों को आश्वासन दिया था कि सत्यापन के बाद 20 प्रतिशत की छूट के बाद ही गृहकर की वसूली करेंगे। अभी सत्यापन हुआ नहीं कि नगर निगम ने 8100 भवन स्वामियों से पूरा नया गृहकर वसूलने की तैयारी कर ली। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एसके गौतम ने सार्वजनिक सूचना जारी की 31 दिसंबर के बाद छूट देने से इन्कार कर दिया है।
816 भवन हो चुका सत्यापन
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एसके गौतम ने बताया कि प्रथम चरण में व्यावसायिक सहित 8100 भवनों से नया गृहकर लेना तय हुआ है। इसमें 816 भवनों का सत्यापन कर लिया, जिन पर एक लाख रुपये से ऊपर का गृहकर है। बाकी भवन एनुअल रेंटल वेल्यू (वार्षिक मूल्यांकन) है। जिसमें सिर्फ 22 प्रतिशत के आसपास ही गृहकर लेना होता है। यानी जिस भवन पर एक लाख पर वार्षिक मूल्यांकन है, उससे निगम 22 हजार ही गृहकर वसूली करेगा।
8100 भवनों का सत्यापन चल रहा है। स्वकर प्रपत्र प्रणाली भवन स्वामियों द्वारा अपनाई जा रही है। इसमें 20 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। गृहकर की वसूली का अभियान चल रहा है, जिसके चलते 31 दिसंबर तक छूट दी जा रही है। - सौरभ गंगवार, नगर आयुक्त
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भवन स्वामियों ने नया गृहकर भौतिक सत्यापन के बाद ही लिया जाएगा। प्रथम चरण में 8100 भवन चिह्नित कर गृहकर लेने के लिए सत्यापन के साथ वसूली का नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें 20 प्रतिशत की छूट देनी है। छूट की तारीख निर्धारित की गई, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। - हरिकांत अहलूवालिया, महापौर