ईओडब्ल्यू के डिप्टी एसपी जितेंद्र सिंह कालरा की ओर से यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। कालरा ने बताया कि साल 2008 में नोएडा विकास प्राधिकरण ने मेसर्स आनंद इंफो प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-143 में आईटी सेक्टर से जुड़े कामर्शियल प्रतिष्ठान बनाने के लिए एक लाख वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। बाद में 2012 में प्राधिकरण ने सेक्टर-143 के स्थान पर सेक्टर-143 बी आवंटित किया। इसका नक्शा भी पास कर दिया गया।
इसके बाद कंपनी के निदेशकों (मिस्ट एवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड, मिस्ट डायरेक्ट सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और आनंद इन्फो एज प्राइवेट लिमिटेड) ने 2012 में ''मिस्ट एवेन्यू / फेस्टिवल सिटी'' योजना लॉन्च की। इसके तहत तय समय में दुकानें और ऑफिस बनाकर निवेशकों को दिए जाने थे, लेकिन बिल्डरों ने न तो प्रोजेक्ट पूरा किया और न ही निवेशकों की रकम लौटाई। जांच में 88 निवेशकों से ठगी की पुष्टि हुई।
शासन के आदेश पर जब ईओडब्ल्यू ने इस मामले की जांच की तो सामने आया कि विवादित जमीन पर सिर्फ आंशिक निर्माण ही कराया गया है। जांच में लगभग 88 निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के पुख्ता सबूत मिले। जांच अधिकारी ने इस मामले में सात निदेशकों सतिंदर सिंह भसीन उर्फ मोन्टू भसीन (बाइक बोट घोटाले का आरोपी) की पत्नी क्वेंसी भसीन, हरप्रीत सिंह छाबड़ा, विनोद कुमार, युवराज अरबोला, सरबजीत सिंह साहनी और रितेश गुप्ता को दोषी पाया था।
इन पर दर्ज हुई प्राथमिकी
क्वेंसी भसीन निवासी डी-24, राजौरी गार्डन, थाना राजौरी गार्डन, दिल्ली, राजौरी गार्डन, पश्चिमी, दिल्ली।
हरप्रीत सिंह छाबड़ा निवासी एच-197 मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली, पश्चिमी, दिल्ली।
विनोद कुमार निवासी गली नंबर-15, इंद्रपार्क पालम कॉलोनी, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली।
युवराज अरबोला निवासी अज्ञात।
सरबजीत सिंह साहनी निवासी ई-16, गुरु नानकपुरा जनकपुरी नई दिल्ली।
रितेश गुप्ता निवासी डी-90, सेक्टर 26 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
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