प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की घोषणा की। स्वच्छ भारत मिशन पिछले साढ़े तीन साल से चल रहा है। मगर, जनपद में यह मिशन रफ्तार नहीं पकड़ पाया। जून 2018 तक जनपद के 887 गांवों को खुले शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जाना है। मगर, प्रशासन अभी तक 230 गांवों को ही ओडीएफ बना पाया है। गणतंत्र दिवस पर 100 और गांवों को ओडीएफ घोषित करना था, जिसमें जिला पंचायत राज विभाग नाकाम रहा है। पांच माह का समय बचा है और डेढ़ लाख शौचालय बनाकर पूरे जिले को ओडीएफ घोषित करना है, लेकिन शौचालय निर्माण कार्य कछुआ चाल से चल रहा है, जिन गांवों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है, वहां भी तमाम खामियां मिल चुकी हैं। डीपीआरओ सतीश कुमार का कहना है कि निर्धारित समय में कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। गांव ओडीएफ घोषित करने के बाद खामियों को भी दूर किया जाएगा।
सड़कों को मिलेगी दर्द की दवा
सरकार ने प्रदेश की सड़कों के निर्माण के लिए 11 हजार 343 करोड़ रुपये के बजट व्यवस्था की है। इससे जनपदवासियों को उम्मीद जगी है कि अब सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। जिले में दोबारा गड्ढा मुक्त अभियान चलने के बाद भी सड़कों की हालत खस्ताहाल है। हालांकि, बृहस्पतिवार से लोक निर्माण विभाग दोबारा काम शुरू कर चुका है। इसके तहत सड़कों का मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। जिलाधिकारी पीके पांडेय का कहना है कि बजट के अनुसार कार्य कराया जा रहा है। उधर, पुलों के निर्माण के लिए सरकार ने सूबे के लिए एक हजार 817 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। उम्मीद है कि अब जिले के खस्ताहाल हो चुके पुलों की सूरत बदल जाएगी।
गरीब परिवारों की बेटियों की शादी का भी रखा ध्यान
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की बेटियों की शादी का भी बजट में ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए राज्य में 250 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। पिछले सप्ताह सहारनपुर में दिल्ली रोड पर आयोजित हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 99 जोड़ों की शादी कराई गई थी। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी है। उनका कहना है कि बजट आने से सामूहिक विवाह कार्यक्रम को रफ्तार मिलेगी।
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