लालकुर्ती में पार्किंग से हो रही दिक्कत के विषय में संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारी सी ई ओ कें
मेरठ। छावनी क्षेत्र के लालकुर्ती में दुकानों के सामने पार्किंग ठेकेदारों द्वारा मनमाने ढंग से पार्किंग चलाए जाने से व्यापारी गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं। स्थिति यह है कि दुकानदार अपनी ही दुकान के सामने वाहन खड़ा करने या दुकान तक सहज पहुंच बनाने में असमर्थ हैं। इससे व्यापार प्रभावित होने के साथ-साथ आए दिन टकराव की स्थिति भी बन रही है।
इस समस्या को लेकर संयुक्त व्यापार संघ ने अध्यक्ष नवीन गुप्ता के नेतृत्व में छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा और जमीनी हकीकत से अवगत कराया। अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने कहा कि लालकुर्ती क्षेत्र में छावनी परिषद के पार्किंग ठेकेदार पूरी तरह मनमानी पर उतारू हैं। दुकानों के ठीक सामने पार्किंग लगाकर न केवल ग्राहकों का रास्ता रोका जा रहा है, बल्कि दुकानदारों को भी अपनी दुकान तक पहुंचने से रोका जा रहा है। संघ के मंत्री एवं प्रवक्ता अमित बंसल ने मेट्रो अस्पताल के सामने चल रही पार्किंग का उदाहरण देते हुए बताया कि वर्षों से व्यापार कर रहे दुकानदार आज अपनी ही दुकानों के सामने बंधक जैसी स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि 40-45 वर्षों से स्थापित दुकानों के सामने ठेकेदारों द्वारा अवैध पार्किंग कराई जा रही है, जिससे व्यापार चौपट हो रहा है। इस संबंध में संगठन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। नवीन गुप्ता ने बताया कि सीईओ जाकिर हुसैन ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि मौके पर छावनी परिषद की टीम भेजकर पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी पर रोक लगाई जाए, ताकि व्यापारी बिना बाधा के अपना व्यवसाय कर सकें। ज्ञापन देने वालों में नवीन गुप्ता, अमित बंसल, महेश मित्तल सहित अन्य व्यापारी नेता उपस्थित रहे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना
इस बीच समाजसेवी एवं आरटीआई एक्टिविस्ट एलके खुराना ने आरोप लगाया कि लालकुर्ती क्षेत्र में पैदल चलने वाले मार्गों का व्यवसायिक उपयोग कर पार्किंग का ठेका दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि मेट्रो अस्पताल के सामने पार्किंग के कारण अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है और पैठ बाजार के चलते यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इस संबंध में उन्होंने महानिदेशक रक्षा संपदा, रक्षा संपदा अधिकारी, जिलाधिकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।