शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) और टैक्स अधिवक्ताओं ने बजट 2026 पर मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने बजट को कुछ क्षेत्रों में करदाताओं के लिए राहत भरा, तो वहीं कुछ प्रावधानों को आफत करार दिया है।
सीएम निमिशा अग्रवाल ने बताया कि बजट में महिला उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई है जिससे उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। टीआईडीएस प्रणाली के मजबूत होने से समय पर भुगतान और बेहतर कार्यशील पूंजी सुनिश्चित होने की उम्मीद है। उनका कहना है कि कॉरपोरेट मित्र योजना का विस्तार अब मेरठ जैसे शहरों को भी लाभान्वित करेगा और महिलाओं के लिए शी-मार्ट की स्थापना भी तय हो गई है।
सीए अनुपम शर्मा के अनुसार बजट में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास किए गए हैं लेकिन कुछ प्रावधानों ने करदाताओं और निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। यह शहर के 12 लाख से अधिक करदाताओं को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) में बढ़ोतरी, विशेषकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस (एफ एंड ओ) पर, ट्रेडिंग जगत के लिए एक बड़ा झटका है। ऑप्शंस प्रीमियम पर टैक्स को 0.10 फीसदी से बढ़ाकर 0.15 फीसदी करना छोटे निवेशकों के लिए सीधा प्रहार है। उन्होंने बताया कि रिवाइज्ड रिटर्न पर पेनल्टी का बोझ भी बढ़ेगा और अपडेटेड रिटर्न पर 10 फीसदी अतिरिक्त कर लगेगा।
आयकर और अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
सीए आशीष अनेजा ने स्पष्ट किया कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से 1961 के कानून की जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। विदेश यात्रा और एलआरएस पर टीसीएस को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी किया गया है। मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल के ब्याज पर टैक्स और टीडीएस खत्म करना पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत है। इसके अतिरिक्त एनआरआई प्रॉपर्टी डील भी अधिक लाभदायक होंगी। सीए सलोनी गुप्ता ने अर्थव्यवस्था के 7.4 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान जताते हुए कहा कि इससे खर्च की शक्ति बढ़ेगी और इसे ध्यान में रखते हुए आयकर में नई योजनाएं राहत प्रदान करेंगी।