शहरों के विकास के लिए घोषित शहरी पुनर्जागरण योजना ने मेरठ नगर निगम और स्थानीय निकायों के लिए तरक्की के नए द्वार खोल दिए हैं। इस बार बजट का पूरा फोकस निकायों को केवल सरकारी मदद पर निर्भर न रखकर उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से हाईटेक बनाने पर है। इसके तहत बजट में म्यूनिसिपल बॉन्ड का प्रावधान किया गया है। इसमें विकास के लिए निगम खुद फंड जुटाएंगे।
बजट में नगर निकायों को अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने और म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। इसका सीधा फायदा होगा कि अब मेरठ नगर निगम विकास योजनाओं के लिए सीधे बाजार से पैसा उठा सकेगा। जो निकाय बेहतर वित्तीय अनुशासन दिखाएंगे उन्हें केंद्र से अतिरिक्त ग्रांट भी मिलेगी। वहीं वेस्ट टू वेल्थ के तहत कूड़े के ढेर से कमाई का प्रावधान भी है। हालांकि लोहियानगर स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट में नगर निगम की ओर से ये व्यवस्था पिछले काफी समय से अमल में लाई जा रही है।
सर्कुलर इकोनॉमी के तहत डंपिंग ग्राउंड्स को खत्म कर वहां ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। इस प्रस्ताव के जमीन पर आने से लोहियानगर और आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट के जरिए पहली बार बजट में शहरों में जलभराव रोकने के लिए अलग से फंड रखा गया है। मेरठ के निचले इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए मास्टर प्लान बनाने में इससे बड़ी मदद मिलेगी। इसी के साथ दस हजार करोड़ रुपये शहरी बुनियादी ढांचा कोष (यूआईडीएफ) में रखे गए हैं जिससे शहर की सड़कें चमकेंगी। पीएम स्वनिधि के विस्तार के साथ मेरठ में व्यवस्थित वेंडिंग जोन बनेंगे जिससे रेहड़ी-पटरी वालों को जगह मिलेगी और सड़कों से अतिक्रमण हटेगा।