गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। यूपी गन्ना आपूर्ति और खरीद का विनियमन अधिनियम, 1953 की धारा 17 (3) के संदर्भ में ब्याज माफ करने का अधिकार गन्ना आयुक्त में निहित है। इस नियम को समाप्त किया जाए।
बिजली विभाग की गलती के कारण हजारों ग्रामीण उपभोक्ता बिल संशोधन को चक्कर लगाते रहते हैं। गलत बिल भेजने वालों पर कार्यवाही की जाए। प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में निजी नलकूप एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली बिलों में भारी वृद्धि हुई है, जिसे कम किया जाना आवश्यक है।
किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के सभी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास किए गए तीन कृषि विधेयकों के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी कानून बनाया जाए।
भूमि अधिग्रहण अवार्ड में कानून के विरुद्ध बिना फसल का मुआवजा दिए मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मिर्जापुर, सहारनपुर, शामली में किसानों की तैयार फसलों को नष्ट कर दी गई है। ऐसा करने वालो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। किसानों को नष्ट की गई फसलों का मुआवजा दिलाया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आश्वस्त किया कि गन्ना भुगतान नए सत्र के संचालन से पहले करा दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण में फसल काटने का अवसर दिया जाएगा। अन्य सभी जायज मांग पूरी कर दी जाएगी।
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