जिद्दी जेट्रोफा किसी भी बदलाव को तैयार नहीं, एक क्लिक में पढ़ें

डीजल का विकल्प जेट्रोफा (रतनजोत) इतना जिद्दी है कि वह अपने अंदर किसी भी तरह के बदलाव की इजाजत नहीं दे रहा है। पिछले करीब दो दशकों से उसकी उत्पादकता बढ़ाने के कृषि विज्ञानियों के सभी प्रयास नाकाम रहे हैं। भारत सरकार ने जेट्रोफा मिशन को 2015 में बंद कर दिया, लेकिन विज्ञानी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वह आज भी इसकी उत्पादकता बढ़ाने की हर कोशिश में जुटे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय अब राज्य सरकारों की मदद से विभिन्न संस्थानों के जरिए शोध को आगे बढ़ाने में लगा है। 

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 1997 में जेट्रोफा मिशन की शुरूआत की थी। इसके लिए नेशनल वेजिटेबल ऑयल सीड बोर्ड का गठन किया गया। सन 2000 तक इसमें देश के चुनिंदा 85 संस्थानों को शामिल किया गया था। जिसमें आईआईटी दिल्ली, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, सीएर्सआईआर, आईसीएआर, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रौद्योगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को शामिल किया गया। सरकार ने इसकी खेती करने के इच्छुक किसानों को 99 साल की लीज पर जमीन और सब्सिडी मुहैया कराई। गुजरात, मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश में इस मिशन को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। बाद में शिकायतें मिलीं कि किसान जमीन का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय भारत सरकार में नेशनल वेजिटेबल ऑयल बोर्ड डिवीजन के निदेशक प्रोफेसर आरएस कुरील ने बताया कि जेट्रोफा उपयोगी वनस्पति है। देश इस वैकल्पिक डीजल के उपयोग से आत्मनिर्भर हो सकता है।