ज्यादा पैसा देने के दस्तावेजोें पर कराए हस्ताक्षर, मनमानी का आरोप

विजय राठी ने कहा कि कंपनी ने डीएलसी में भी आकर कर्मचारियों को डराने का प्रयास किया है। इस विषय में आगामी मंगलवार को होने वाली बैठक में विधायक अतुल प्रधान रखेंगे। कॉन्टिनेंटल ने 274 कर्मचारियों को वीआरएस और वीवीएस दे दिया। कपिल शर्मा, पवन कुमार चौधरी, अतरार, आशीष, मनोज, टीटू, प्रदीप, चंद्रशेखर का आरोप है कि कंपनी ने दबाव बनाया। 6 जून का अल्टीमेटम दिया कि अगर कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए तो 105 दिन का ही वेतन दिया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी 200 से 300 महीने के वेतन की मांग कर रहे थे। कंपनी के खिलाफ कर्मचारियों ने विधायक अतुल प्रधान के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। जिसके बाद श्रम आयुक्त कार्यालय ने मामले में हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों की मंगलवार को बैठक कराई।
बैठक में कर्मचारियों की तरफ से पांच लोगों को आमंत्रित किया गया। सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय राठी ने बताया कि कंपनी के द्वारा पूरी तरह मनमानी की गई है। कर्मचारियों को डरा धमकाकर ज्यादा पैसे देने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए है लेकिन पैसा 35 महीन से 60 महीने तक का दिया गया। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को पैसा देने का स्लैब कैसे बनाया और किस आधार पर बनाया। यह भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि प्लांट में जो हो रहा है उसके अलग वीडियो उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि बैठक जब तीन पक्षीय थी इसमें बाउंसर क्यों लाए गए। विधायक अतुल प्रधान अगली मंगलवार को होने वाली बैठक में कई मामले उठाएंगे।
- कंपनी देगी डीएलसी को दस्तावेज
- कपिल शर्मा ने बताया कि बैठक में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने दोनों पक्षों को सुना है। सात दिन का कंपनी को समय दिया गया है। इस बीच कंपनी मैनेजमेंट विभिन्न दस्तावेजों को उपलब्ध कराएगा। स्लैब, कर्मचारियों के द्वारा हस्ताक्षर किए दस्तावेज दिए जाएंगे। कर्मचारियों का भी पक्ष सुना जाएगा।
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कंपनी उपलब्ध कराएगी दस्तावेज
- कॉन्टिनेंट के अधिकारियों को आदेशित किया गया है जो पक्ष उन्होंने बैठक में रखा है उसके दस्तावेज भी उपलब्ध कराएं। आगे की कार्यवाही के लिए मंगलवार तक का समय दिया गया है। दस्तावेज जुटने में अगर समय लगता है तो कंपनी इस संबंध भी कार्यालय को अवगत कराएगी। - अवधेश वर्मा, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, मेरठ।