शामली में भाकियू टिकैत ने किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। थानाभवन शुगर मिल से गन्ना भुगतान, बिजली बिलों की जांच और फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग उठाई।
किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने में किसानों ने थानाभवन शुगर मिल से बकाया गन्ना भुगतान, बिजली बिलों में कथित गड़बड़ी और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने समेत कई मांगें उठाईं। भाकियू पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
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धरने के दौरान किसान नेताओं ने प्रशासन और संबंधित विभागों से समस्याओं का जल्द निस्तारण कराने की मांग की। उनका कहना है कि भुगतान में देरी और बिजली बिलों से जुड़ी समस्याओं के कारण किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
थानाभवन शुगर मिल से बकाया गन्ना भुगतान कराने की मांग
भाकियू जिलाध्यक्ष आशीष चौधरी ने कहा कि थानाभवन शुगर मिल से किसानों का बकाया गन्ना भुगतान कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी होने से किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में परेशानी आती है।
किसान नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि बकाया भुगतान के मामले में आवश्यक कार्रवाई कर किसानों को उनका पैसा दिलाया जाए। गन्ना भुगतान का मुद्दा धरने की प्रमुख मांगों में शामिल रहा।
बिजली बिलों में गड़बड़ी की जांच कराने की मांग
धरने में बिजली बिलों को लेकर भी किसानों ने नाराजगी जताई। भाकियू पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बिजली बिलों में बिना उचित जानकारी और नोटिस के बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने संबंधित विभाग से बिलों की जांच कराने और गलत पाए जाने वाले बिलों को ठीक कराने की मांग की।
किसानों का कहना है कि बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतों का निष्पक्ष तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। संगठन ने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर किसानों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की।
फसल बीमा और प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर सहायता की मांग
किसानों ने फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने और प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को समय पर सहायता मिलनी चाहिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके।
भाकियू पदाधिकारियों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से किसानों की मांगों पर ठोस कार्रवाई करने की अपील की। संगठन ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान होने तक डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।