इसके तहत मूल बकाये की 30 फीसदी धनराशि जमा करके पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत उपभोक्ता के सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। शहरों में तो उपभोक्ता इसका लाभ उठाने लगे हैं, लेकिन गांवों में इसकी चाल धीमी है। किसानों का कहना है गन्ना बकाया भुगतान नहीं होने से वे नलकूप बिल भर पाने में असमर्थ हैं। जिन मिलों ने किसानों का भुगतान करना शुरू किया है वहां की गन्ना समितियां पहले गन्ना मूल्य भुगतान से ऋण की वसूली कर रही हैं। दूसरी तरह पीवीवीएनएल अधिकारियों पर राजस्व लक्ष्य पूरा करने की तलवार लटकी है।
पार्ट पेमेंट लेने को भी तैयार
राजस्व वसूली लक्ष्य पाने के लिए अधिकारी उपभोक्ताओं से बिल अमाउंट का पार्ट पेमेंट लेने को भी तैयार हैं, बशर्ते बकायेदार उपभोक्ता 50 फीसदी से ज्यादा पेमेंट कर दे। पार्ट पेमेंट करने पर उपभोक्ता का नाम कनेक्शन कटने की सूची से निकाल दिया जाता है। इस व्यवस्था से राजस्व वसूली लक्ष्य में तो सुधार हो जाता है, लेकिन उपभोक्ताओं पर बकाया हमेशा के लिए खड़ा रहता है।
योजना का कम हो रहा प्रचार प्रसार
सरचार्ज समाधान योजना का प्रचार प्रसार कम होने का भी दंश विभाग को झेलना पड़ रहा है। जन सुविधा केंद्रों पर लगाए जा रहे बिजली कैंपों में योजना की तो जानकारी दी जा रही है, लेकिन गन्ने का भुगतान नहीं होने की बात कहकर किसान मार्च तक के लिए रियायत मांग कर रहे हैं।
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पास आने पर राजस्व लक्ष्य पूरा करने का दबाव हर विभाग पर बढ़ जाता है। बकाये की वसूली के लिए ही कनेक्शन काटने की कार्रवाई हो रही है। सरचार्ज माफी के लिए सरचार्ज समाधान योजना भी चल रही है। उपभोक्ता इसका फायदा उठाकर परेशानियों से बच सकते हैं। -आशुतोष निरंजन, एमडी पीवीवीएनएल मेरठ
शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें
https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/