राहत : नोटबंदी के बाद एमडीए ने दी लोगों को राहत

बुधवार को मंडलायुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में एमडीए बोर्ड बैठक हुई। वीसी योगेंद्र यादव ने कहा कि अवैध कब्जा व अवैध निर्माण करने वालों पर न केवल एक्शन हो बल्कि सभी जोनवार प्रत्येक भवन का डाटाबेस बने। अनाधिकृत भवनों की सूची एमडीए की वेबसाइट पर अपलोड हो। वीसी ने सभी प्रस्ताव पेश किए जिन पर बिंदुवार चर्चा हुई। सचिव अवनीश कुमार शर्मा ने सभी का ब्योरा पेश किया। अहम बात यह रही कि बैठक में नोटबंदी के असर पर भी चर्चा हुई। लोगों केपास फिलहाल पैसा नहीं है। ऐसे में कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गए। बैठक में अपर सचिव बैजनाथ, मुख्य अभियंता एमडीए शबीह हैदर, नगर निगम केबी वार्ष्णेय, एटीपी विवेक भास्कर, बोर्ड सदस्य परविंदर सिंह ईशु, डॉ. राजेश सिंह, राजेंद्र सिंह, विजय आनंद, पंकज कतीरा, इरशाद जहां, डीसी गुप्ता सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

फ्लैटों में घटाई पंजीकरण राशि
समाजवादी आवास योजना में बन रहे 1451 फ्लैट विमुद्रीकरण के कारण बिक नहीं रहे हैं। ऐसे में यहां पंजीकरण तथा आवंटन धनराशि कम करने का प्रस्ताव पारित हुआ। अब पंजीकरण तथा आवंटन राशि दस की बजाय पांच प्रतिशत ली जाएगी। दो वर्ष में 16 प्रतिशत ब्याज कि किश्तों की बजाय अब अवशेष धनराशि दस वर्ष में 12 प्रतिशत ब्याज सहित किश्तों पर ली जाएंगी।

ये प्रस्ताव हुए पास
प्राधिकरण की विभिन्न संपत्तियों की किश्तों में अब ब्याज कम लगेगा। दुर्बल आय वर्ग में 12 से 10, अल्प आय वर्ग में 14 से 11, मध्यम आय वर्ग में 16 से 12, उच्च आय वर्ग में 18 से 12 तथा व्यवसायिक में 16 से 13  प्रतिशत ब्याज लगेगा। पैनल ब्याज भी कम हुआ।
एमडीए की निगम को हस्तांतरित योजनाओं में रजिस्ट्री अब एमडीए केनहीं, प्रशासनिक सर्किल रेट पर ही होगी।
वीसी केलिए एक बीस लाख रुपये तक की गाड़ी खरीद का प्रस्ताव।
गंगानगर में 1552.50 वर्ग मीटर में सीएनजी स्टेशन की जमीन गेल को एमडीए रेट की बजाय प्रशासनिक सर्किल रेट पर आवंटन का प्रस्ताव, अब एमडीए को होगा 58 लाख का अतिरिक्त लाभ।
मानचित्र शुल्क की वैद्यता एक वर्ष तक मान्य।
धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु अंगीकरण का प्रस्ताव।
भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन।
गंगानगर योजना में 132 केवी विद्युत उपकेंद्र के पुनर्नियोजन हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन।
विभिन्न योजनाओं में एक मुश्त सीवर चार्ज 12 प्रतिशत ब्याज पर जमा करने का प्रस्ताव था पर बोर्ड ने आठ प्रतिशत ब्याज लेने को मंजूरी दी। 31 मार्च तक जमा करना होगा और पहला जमा पैसा समायोजित नहीं होगा।
शताब्दीनगर में सात करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से बन रहा वीसी आवास, जिस पर ढाई करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, नीलाम होगा। कहा गया कि विमुद्रीकरण के कारण प्राधिकरण में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है। बदले में एक छोटा आवास गंगानगर या रक्षापुरम योजना में बनाने का प्रस्ताव रखा गया। कमिश्नर ने कहा कि पूरा ब्योरा पेश किया जाए।
चार माह के लिए गंगानगर एक्सटेंशन की प्लानिंग को एक कर्मचारी की तैनाती का प्रस्ताव।

इन पर कमेटी गठित
पल्लवपुरम फेज द्वितीय में कलिराम त्यागी के भूखंड पर स्थित मानचित्र को शमन करने का प्रस्ताव, इस पर  समिति का गठन।
प्राधिकरण की योजनाओं में आवंटित संपत्ति केसापेक्ष शेड्यूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरांत बहाली का प्रस्ताव। इस पर कहा कि ब्याज धनराशि वसूल होगी। बकाया धनराशि या वर्तमान दर जो भी अधिक होगा, वसूल होगा।