सॉलिड वेस्ट में 85 करोड़ निगम को मिले, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 21 करोड़ स्वीकृत
ईपीसी फंड में 19 करोड़ मिले थे, सड़क निर्माण में नहीं किए खर्च
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। रैपिड और मेट्रो से शहर की सूरत बदल रही है लेकिन नगर निगम इसको बदरंग करने में लगा है। शहर के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार धनराशि भेज रहे हैं, लेकिन खराब प्लानिंग के चलते नगर निगम उसको खर्च नहीं कर पा रहा है। करीब 125 करोड़ से ज्यादा रुपया तिजोरी में होने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था, सड़क-नाला निर्माण व कूड़ा निस्तारण सहित कई समस्याओं के निस्तारण में फेल हो रहा है। राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन व वायु गुणवत्ता सहित निगम निधि में पैसा रखा है, जिसको खर्च करना चुनौती बना हुआ है। इससे निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
महानगर में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कराना, लोहियानगर में कूड़ा निस्तारण प्लांट, सफाई व्यवस्था, सड़क और नाला निर्माण की समस्या को लेकर अक्सर नगर निगम के खिलाफ पार्षद और स्थानीय लोग हंगामा करते हैं। तीन दिन नगर निगम परिसर में महापौर और नगर आयुक्त ने 90 पार्षदों से 40 लाख आबादी की समस्या सुनीं। जिसमें मूलभूत सुविधाओं से संबंधित ज्यादा शिकायत थी। निगम अधिकारी शहर के लोगों की मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। इससे नगर निगम की छवि आमजन के बीच खराब हो रही है।
सरकार द्वारा नगरीय विकास के लिए धनराशि अलग-अलग मद में भेज रही है, इसके बावजूद निगम काम कराने में नाकाम है। बताया गया कि नगर निगम की तिजोरी में करीब एक साल से 125 करोड़ रुपये रखे हैं। सॉलिड वेस्ट में 85 करोड़ रुपये निगम को मिले हैं। जिसमें निगम कचरा प्रबंधन, निस्तारण, नाला निर्माण सहित कई विकास कार्य करा सकता है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए भी 19 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं।इसके अलावा राज्य वित्त आयोग में 45 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन में 55 करोड़ और वायु गुणवत्ता में 23 का प्रस्ताव नगर निगम ने भेजा है।
लगातार शासन से पैसा निगम को मिल रहा है, लेकिन उसको खर्च करने की नगर निगम योजना नहीं बना पा रहा है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार का कहना है कि कई विकास कार्य टेंडर में हैं। ईपीसी फंड में मिले 19 करोड़ से सड़कों का निर्माण करेंगे। जल्द शहर में विकास कार्य देखने को मिलेंगे।