मुख्य सचिव करेंगे पास तो कैबिनेट जाएगी मेट्रो डीपीआर

मेट्रो ट्रेन की डीपीआर कमिश्नर स्तर पर मंजूर हो चुकी है। अब इसके मुख्य सचिव को मंजूरी देनी है। बृहस्पतिवार को इसका मुख्य सचिव आलोक रंजन के सामने प्रजेंटेशन होगा। मेरठ से इस बैठक में कमिश्नर आलोक सिन्हा, वीसी राजेश कुमार तथा नोडल अधिकारी विवेक भास्कर भाग लेंगे। इसके अलावा राइट्स के अधिकारी तथा एलएमआरसी के एमडी केशव कुमार भी बैठक में मौजूद रहेंगे।
पहले यह बैठक बुधवार को होनी थी। लेकिन अब एक दिन आगे खिसका दी गई है। बैठक में यदि यह प्रस्ताव पास हो गया तो नियमानुसार सूबे की कैबिनेट और फिर भारत सरकार को भेजा जाएगा। वहां भी इस पर मंथन होगा और केन्द्र सरकार की हरी झंडी के बाद प्रस्ताव पर काम शुरू हो जाएगा । विवेक भास्कर के मुताबिक इस बैठक की स्थानीय स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है।

यह आएगी इस प्रोजेक्ट पर लागत
इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत जनवरी 2016 के मूल्यों के आधार पर 11 हजार 500 करोड़ रुपये आएगी। मार्च 2022 तक यह लागत बढ़कर करीब 14 हजार 928 करोड़ रुपये हो जाएगी। एमडीए उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि प्रोजेक्ट के निर्माण में भारत सरकार द्वारा 20 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत दिया जाएगा। लोकल बॉडी द्वारा 2.39 प्रतिशत दिया जाएगा। वित्त संस्थाओं से 57.61 प्रतिशत ऋण लिया जाएगा। टारगेट यह है कि अगले साल हर सूरत में काम शुरू हो जाए और वर्ष 2022 तक समाप्त हो जाएगा।

ये होंगे स्टेशन
इस प्रोजेक्ट के प्रथम कॉरिडोर में कुल 16 स्टेशन होंगे। जिसमें 11 स्टेशन एलिवेटेड, 05 अंडरग्राउंड होंगे। द्वितीय कॉरीडोर में कुल 13 स्टेशन होंगे जिसमें 10 एलिवेटेड, व 03 अंडरग्राउंड होंगे। प्रथम कॉरिडोर में मोदीपुरम में 10 हेक्टेयर, द्वितीय कॉरीेडोर में गोकुलपुर में 12.2 हेक्टेयर का कॉरिडोर होगा।

डीपीआर में ट्रेन चलने तक का प्लान
फाइनल डीपीआर -    मई 2016
मुख्य सचिव का अप्रूव्ल- जून 2016
प्रदेश सरकार का अप्रूव्ल - जुलाई 2016
भारत सरकार का प्रारंभिक अप्रूव्ल - अक्टूबर 2016
अंतरिम बैठक-  दिसंबर 2016
सिविल वर्क के लिए कमेटी का गठन - दिसंबर 2016
सिविल वर्क के लिए निविदा- जनवरी 2017
भारत सरकार की फाइनल अप्रूव्ल - मार्च 2017
प्राथमिकता पर सिविल वर्क का चयन - मार्च 2017
काम पूरा- मार्च 2022