मेरठ। वक्फ बोर्ड की जर्जर प्रॉपर्टी से किराए के नाम पर उगाही करने वालों पर भी संशोधन विधेयक बिल पास होने पर शिकंजा कसा जा सकता है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में वक्फ संशोधक विधेयक बिल मंजूर होने के बाद विवादित वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर पुलिस-प्रशासन ने निगरानी शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार शाम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर लोगों में अलग-अलग चर्चा है।
जली कोठी के पास नादिर अली कोठी, अतानस कोठी, लोहा मार्केट, पटेलनगर सहित जनपद में 2742 प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर हजारों लोग किराए पर रहते है। जिनसे किराया लिया जाता है, उस प्रॉपर्टी पर राजस्व का अधिकार नहीं था। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल पास होने के बाद बृहस्पतिवार शाम राज्यसभा में भी मंजूर हो गया है। इसे लेकर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों में अलग-अलग चर्चा है।
वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों का कहना है कि किराए से छुटकारा मिलेगा तो कई लोगों ने जर्जर बिल्डिंग के निर्माण और सुधार होने की बात कही है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर पुलिस-प्रशासन ने निगरानी शुरू कर दी। बताया गया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कई साल से निर्माण नहीं हुआ। जिसके चलते कई जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। वर्तमान में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कहां-कहां कब्जा है, इसकी भी जानकारी जुटाने में प्रशासन लग गया है। हालांकि अभी इस प्रकरण में कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है।
शिया और सुन्नी के पास वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद रूहेल आजम ने बताया कि जनपद में 2661 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सन्नी पर है। शिया पर वक्फ बोर्ड की 81 संपत्ति है। यानी जनपद में कुल 2742 संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। जिसमें 1154 सरकारी संपत्तियां वक्फ के रूप में दर्ज हैं। छह महीने पहले शासन स्तर से सर्वे कराया गया था। वक्फ संशोधित बिल के लोकसभा में पेश होने पर जिला प्रशासन ने तमाम वक्फ संपत्तियों का ब्योरा एकत्र करना शुरू कर दिया है।
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वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद पारित बिल के प्रावधान के अनुसार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर फैसला लिया जाएगा। वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितने करोड़ की है, इसका आंकलन भी कराएंगे।
वीके सिंह, डीएम