लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक गरीब प्रभावित रहा। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में राशन दिया। वहीं, आर्थिक क्षेत्र को रफ्तार और एमएसएमई को उबारने के लिए तीन लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री लोन देने की घोषणा की। ये बातें प्रदेश के ऊर्जा मंत्री व प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वर्चुअल प्रेस वार्ता में कहीं।
उन्होंने कहा कि अब सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था पर फोकस करने का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश आर्थिक राजधानी बनेगा। अगले छह से आठ महीने में कई निवेश यहां होंगे। कई निवेशक यहां निवेश करने के लिए पाइपलाइन में हैं। उन्होंने कहा कि हम एमएसएमई में सवा करोड़ नौकरियों को देने की तैयारी में है। हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ कदम बढ़ाया है। हमने महामारी को अवसर के रूप में ले लिया है। जिससे चीन बौखलाया हुआ है । प्रधानमंत्री ने ग्लोबल टेंडर में 200 करोड़ या उससे कम में सिर्फ भारत की कंपनियों को हिस्सा लेने की अनुमति दी है। इसके अलावा हमने 20 करोड़ बहनों के खाते में 30 हजार 611 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी। वहीं, तीन करोड़ लोगों को तीन हजार करोड़ की पेंशन भी दी।
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देंगे रफ्तार
प्रभारी मंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 24 घंटे बिजली देने का वादा हम पूरा कर रहे हैं। बस इसके लिए ग्रामीणों को बिजली का बिल भुगतान और चोरी रोकने की जरूरत है। इस कार्य की तरफ अगर हम बढ़ गए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से देश आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए हमने सभी सांसद और विधायकों को पत्र भी लिखा है।
डिवाइडर मामले पर जिलाधिकारी लेंगे संज्ञान
अमर उजाला संवाददाता ने वर्चुअल प्रेस वार्ता में मंत्री से दिल्ली रोड पर पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे डिवाइडर का प्रश्न किया। इसमें एक तरफ एनसीआरटीसी पिलर बनाने के लिए डिवाइडर तोड़ रही है तो दूसरी तरफ पीडब्लूडी इसका निर्माण कर रहा है। मंत्री ने कहा कि मैंने पिछली बार भी इस मामले को संज्ञान में लिया था। इस बार भी जिलाधिकारी से इस मामले को देखने के निर्देश दिए जाएंगे। जिससे धन की बर्बादी को रोका जा सके।
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