Meerut News: दिव्यांगों के लिए राजनीतिक समावेशन बढ़ाने पर बैठक

बैठक में दिव्यांगों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के विकल्प और कानूनी प्रावधान पर चर्चा की गईं। एम. बिलाल मंसूरी ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन उनके लिए आरक्षण या नामित करने का प्रावधान नहीं है। राजनीतिक आरक्षण देना समाज में समावेशन का आधार बन सकता है। नगर निकाय और राज्यसभा में नामित करने का प्रावधान है लेकिन सरकार ने अभी तक किसी भी दिव्यांग को नामित नहीं किया। उन्होंने नीति संक्षिप्त तैयार कर नामित करने और आरक्षण देने की मांग की। बैठक में मौलाना फुरकान रहमानी, परवेज सैफी, दिलशाद कुरैशी, अराफात अंसारी, मिर्जा मिन्हाजुद्दीन, उस्मान, डॉ. आसिफ, सतीश आदि मौजूद रहे।