मेरठ के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की निगरानी अब डिजिटल तरीके से होगी। भोजन की गुणवत्ता और वितरण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए शासन ने नई व्यवस्था लागू की है।
इसके तहत प्रधानाध्यापकों को प्रतिदिन प्रेरणा डिजिटल रजिस्टर एप पर भोजन की थाली और खाना खाते बच्चों की अधिकतम पांच तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। सोमवार को वितरित होने वाले फल और बुधवार को दिए जाने वाले दूध की फोटो भी एप पर दर्ज करनी होगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य भोजन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना और योजना में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है।
रजिस्टर के साथ तस्वीरों से भी होगी निगरानी
अभी तक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या एमडीएम पंजिका में दर्ज की जाती थी। इसी रिकॉर्ड के आधार पर भोजन वितरण की जानकारी दी जाती थी। अब इस व्यवस्था में डिजिटल साक्ष्य भी शामिल कर दिए गए हैं।
प्रेरणा डिजिटल रजिस्टर एप पर अपलोड की जाने वाली तस्वीरों के माध्यम से अधिकारी यह देख सकेंगे कि विद्यालय में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं। साथ ही भोजन की थाली और खाना खाते बच्चों की तस्वीरों से वितरण की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। इससे रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी और वास्तविक स्थिति की निगरानी में मदद मिलेगी।
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रोज अपलोड करनी होंगी भोजन और बच्चों की फोटो
बीएसए आशा चौधरी ने बताया कि प्रत्येक विद्यालय को प्रतिदिन अधिकतम पांच तस्वीरें एप पर अपलोड करनी होंगी। इनमें बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की थाली और खाना खाते बच्चों की तस्वीरें शामिल रहेंगी।
इसके अलावा सोमवार को बच्चों को वितरित किए जाने वाले फल और बुधवार को दिए जाने वाले दूध की फोटो भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। विद्यालयों को शासन की ओर से निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन तैयार कराने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रधानाध्यापक पर होगी फोटो अपलोड करने की जिम्मेदारी
नई डिजिटल व्यवस्था को लागू कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक को सौंपी गई है। उन्हें प्रतिदिन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तस्वीरें अपलोड कराने के साथ विद्यालय में भोजन वितरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।
मुख्यालय स्तर से भी एप पर अपलोड की गई तस्वीरों की समीक्षा की जाएगी। यदि भोजन की गुणवत्ता में कमी, वितरण में लापरवाही या रिकॉर्ड में गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी।
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू हुई व्यवस्था
बीएसए आशा चौधरी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप परिषदीय विद्यालयों में एमडीएम व्यवस्था की निगरानी को प्रभावी बनाया जा रहा है। प्रधानाध्यापकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए जाएंगे।
इस व्यवस्था के जरिये प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने और वितरण की वास्तविक स्थिति पर नजर रखने में मदद मिलेगी। डिजिटल तस्वीरों के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।