44 सील संपत्तियों की स्थिति भी सामने आई
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश स्टेटस रिपोर्ट में पहले सील की गई 44 संपत्तियों की कार्रवाई की स्थिति भी रखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 44 में से 20 संपत्तियों में अवैध निर्माण हटाया जा चुका है। बाकी 24 संपत्तियों में भी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
सेटबैक में बने अवैध निर्माण भी हटेंगे
कोर्ट के समक्ष ऐसी संपत्तियों का मामला भी रखा गया, जहां अनिवार्य सेटबैक क्षेत्र में निर्माण किया गया था। जिन संपत्तियों में अभी कार्रवाई बाकी है, वहां सेटबैक क्षेत्र से अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
अगली सुनवाई 9 दिसंबर को
सुप्रीम कोर्ट ने जोन-बी, सी और डी में अवैध निर्माणों का सर्वे कर अगली स्टेटस रिपोर्ट में पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2026 को होगी।