मेरठ। नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे गृहकर वसूली अभियान में विवाद गहरा गया है। निगम ने 31 जनवरी तक कर जमा करने वालों को 20 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा कर अवकाश के दिनों में भी कैंप लगाकर आपत्तियों के निस्तारण करने का दावा किया है। जबकि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जीआईएस सर्वे के आधार पर गृहकर देने में भवन स्वामियों में असंतोष है। करदाता पार्षदों और व्यापारियों में गुस्सा है।
निगम ने करदाताओं को सुविधा देने व राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से 20 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया है। बसंत पंचमी पर अवकाश के दिन भी निगम की वसूली का अभियान चलाया है। भवन स्वामियों को नए गृहकर में 20 प्रतिशत छूट का लाभ बताकर पैसा जमा करने का काम चल रहा है। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता, व्यापारी वर्ग और पार्षदों ने जीआईएस सर्वे के आधार पर गृहकर की वसूली पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि सर्वे में भवन के आकार, उपयोग और स्वामित्व संबंधी त्रुटियां पाई गई हैं। इन खामियों के कारण कई मामलों में गृहकर की राशि कई गुना बढ़कर आ रही है, जिससे करदाता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एसके गौतम का कहना है कि गृहकर बिल के साथ स्वकर प्रपत्र भी वितरित किए है। भवन स्वामियों द्वारा आपत्ति आई है, उनका निस्तारण कराकर ही गृहकर की वसूली निगम कर रहा हैं।