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Meerut News: फर्जी ई-वे बिल से करोड़ों की टैक्स चोरी करने वाला डायरेक्टर गिरफ्तार

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- एसटीएफ मेरठ ने जयपुर से पकड़ा आरोपी राजकुमार शेट्टी
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- रजिस्टर्ड कंपनी कांग्रेस के एक सांसद के भतीजों के नाम पर
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्म खोलकर फर्जी ई-वे बिल जारी करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अनुचित लाभ लेकर सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाने वाले जयपुर निवासी राजकुमार शेट्टी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कांटैक्टर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर है। एसटीएफ मेरठ यूनिट एएसपी बृजेश सिंह के अनुसार, कंपनी राजस्थान के एक कांग्रेस सांसद के भतीजों अनिल व सचिन की है। पुलिस सांसद के भतीजों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

एसटीएफ के एएसपी बृजेश सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में पीलीभीत कोतवाली थाने में मोहम्मद फरमान ने धोखाधड़ी की एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। फरमान का आरोप था कि उसके दस्तावेज का दुरुपयोग कर जयपुर निवासी अंकुर कांडा और राजकुमार शेट्टी ने मिलकर एक फर्म बना ली थी। इसके बाद इस फर्म के माध्यम से करोड़ों रुपये का लेनदेन किया जा रहा था। पीड़ित को जब उसके दस्तावेज के गलत इस्तेमाल और फर्म के जरिए हो रहे वित्तीय लेनदेन की जानकारी हुई तो उसने पुलिस से शिकायत की थी।
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मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की। मामले की जांच एसटीएफ को मिली थी। जांच में नाम सामने आने के बाद एसटीएफ ने गत 18 अक्टूबर को अंकुर कांडा को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, उसका साथी राजकुमार शेट्टी गिरफ्तारी से बच रहा था। उसकी तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीमें जुटी थीं।
एएसपी ने बताया कि, मंगलवार को एसटीएफ ने सूचना के आधार पर जयपुर में दबिश देकर वांछित आरोपी राजकुमार शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह वर्ष 2008 से कांट्रैक्टर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक है। अंकुर कांडा ने उसे दिल्ली में ऐसे लोगों के बारे में बताया था, जो फर्जी दस्तावेज से कंपनियां बनाकर ई-वे बिल उपलब्ध कराते हैं। इनके जरिये आईटीसी का अनुचित लाभ लिया जा सकता है। इसी लालच में वह दिल्ली में मनीष मेहता, अमित, आशीष नंदा और सुमित टंडन से मिला था। एएसपी ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
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- दो प्रतिशत कमीशन काटकर लौटाते थे रकम
एएसपी के अनुसार गैंग फर्जी ई-वे बिल उपलब्ध कराने के बदले संबंधित फर्मों के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराता था। इसके बाद रकम को दूसरे फर्जी खातों व हवाला के जरिये वापस कर दिया जाता था। इस प्रक्रिया में करीब दो प्रतिशत कमीशन काटा जाता था। कारोबारी इन फर्जी बिलों के आधार पर सरकार से आईटीसी का अनुचित लाभ लेते थे। आरोपी ने भी अपनी कंपनी के नाम पर रायन इंटरनेशनल के फर्जी बिल बनवाकर रकम ट्रांसफर की थी। एसटीएफ अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।
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