-आईजीआरएस पोर्टल से जिला पूर्ति विभाग के पास पहुंचती है शिकायतें
-शिकायतों के निस्तारण का अधिकार ऑयल कंपनियों के पास
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) या मुख्यमंत्री पोर्टल पर की जा रही घरेलू एलपीजी से संबंधित शिकायतों का समाधान नहीं हो पा रहा है। आईजीआरएस से ये शिकायतें समाधान के लिए जिला पूर्ति विभाग के पास पहुंचती है। शिकायतों के निस्तारण का अधिकार ऑयल कंपनियों के पास होने के कारण पूर्ति विभाग उन्हें शिकायतें भेज देता है। वहां पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है।
अमेरिका-ईरान वैश्विक संकट के बाद छाया गैस का संकट दूर हो गया है, लेकिन घरेलू एलपीजी से संबंधित शिकायतें अभी भी आईजीआरएस पोर्टल पर की जा रही है। इनमें गैस की बुकिंग, सिलिंडर सप्लाई न होना, ई-केवाईसी, बिना बुकिंग के सिलिंडर सप्लाई होना आदि से संबंधित शिकायतें शामिल है।
आईजीआरएस पोर्टल से सीधे शिकायतों को जिला पूर्ति विभाग के पास भेजा जाता है। शिकायतों के निस्तारण का अधिकार संबंधित गैस एजेंसियों की ऑयल कंपनियों के पास है, इसलिए पूर्ति विभाग द्वारा शिकायतों को ऑयल कंपनियों के पास भेजा जाता है। ऑयल कंपनियों द्वारा शिकायतों का संतोषजनक समाधान नहीं होने से बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता असंतुष्ट रहते हैं।
शिकायतों का फीडबैक ठीक नहीं मिलने पर पूर्ति विभाग ने ऑयल कंपनियों के अधिकारियों को पत्र लिखा है। जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि एलपीजी से संबंधित शिकायतों के निस्तारण का सारा तंत्र ऑयल कंपनियों के पास है। शिकायतों का सही निस्तारण कराने के लिए ऑयल कंपनियों को पत्र लिखा गया है, जिसमें गंभीरता से शिकायतों का पूर्ण निस्तारण कराने को कहा गया है।