कैंट बोर्ड के निवासियों की वर्षों से चली आ रही मांग ‘संपत्तियों की खरीद-फरोख्त के लिए एनओसी’ पर सिविल एरिया कमेटी की बैठक में गहन मंथन हुआ। इसके बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया। अब 27 जनवरी को होने वाली कैंट बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को रखा जाएगा, जहां एनओसी के प्रस्ताव पर मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। दरअसल पहली बार सिविल एरिया कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ है।
सिविल एरिया कमेटी बैठक कैंट बोर्ड कार्यालय में उपाध्यक्ष बीना वाधवा की अध्यक्षता में हुई। कमेटी की चेयरमैन बीना वाधवा ने कहा कि 2010 से कैंट बोर्ड ने एनओसी पर रोक लगा रखी है, जबकि जनता की मांग है कि इस रोक को हटाया जाए। सभी पार्षदों के साथ वार्ता कर वाधवा ने ये प्रस्ताव पास किया कि इस मुद्दे को कैंट बोर्ड की बैठक में जीओसी के सामने पूरी गंभीरता से रखा जाएगा। बैठक में सीईओ राजीव श्रीवास्तव, पार्षद रिनी जैन, बुशरा कमाल, नीरज राठौर, अनिल जैन, मंजू गोयल, धर्मेंद्र सोनकर, विपिन सोढ़ी मौजूद रहे।
अवैध निर्माण पर हो कार्यवाही
जनरल कमेटी की बैठक की अध्यक्षता वार्ड एक की पार्षद रिनी जैन ने की। बंगला नंबर 7, 204 की लीज बढ़ाने पर चर्चा हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद लीज बढ़ाई जा सकती है। वहीं फाइनेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता नीरज राठौर ने की। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सीईओ राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि कैंट बोर्ड की बैठक 27 जनवरी को होगी। एजेंडे में करीब 50 मुद्दे शामिल हैं, जिसकी कॉपी सभी सदस्यों को भेज दी है।