छावनी क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण की समस्या का जल्दी समाधान हो जाएगा। सोमवार को छावनी परिषद की बैठक में 25.76 करोड़ रुपये की लागत से दो कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाने के डीपीआर को स्वीकृति मिल गई। छावनी क्षेत्र की बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई है। एनसीआरटीसी से मिले 57 करोड़ रुपये के कार्यों के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक सप्ताह में समिति का गठन होगा। यह समिति एक महीने में पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट देगी। छावनी क्षेत्र में होने वाली अवैध पार्किंग के खिलाफ यातायात पुलिस की मदद से अभियान चलाया जाएगा।
ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में हुई छावनी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में किला परीक्षितगढ़ रोड पर दो कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) रखी गई। 25.76 करोड़ रुपये की लागत वाले दोनों प्लांट की डीपीआर स्वीकृत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक छावनी क्षेत्र की आबादी बढ़ेगी और प्रतिदिन 77 मीट्रिक टन कचरा निकलने का अनुमान है। मौजूदा समय प्रतिदिन 56 मीट्रिक टन कूड़ा निकल रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण के लिए 14.53 करोड़ रुपये की लागत से प्लांट लगेगा। इससे डंपिंग ग्राउंड में पड़े 2.5 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण होगा। ताजा कचरा निस्तारण के लिए 11.23 करोड़ रुपये की लागत से दूसरा प्लांट लगेगा। इससे छावनी क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण आसान हो जाएगा और स्वच्छता सर्वेक्षण की भी स्थिति सुधरेगी। अब निर्माण एजेंसी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। आरटीई के तहत आधारशिला स्कूल में हुए सात बच्चों के दाखिले की शुल्क प्रतिपूर्ति का मामला उठा। बैठक में डिप्टी सीईओ हर्षिता चमड़िया, कार्यालय अधीक्षक जयपाल सिंह तोमर, सहायक अभियंता पीयूष गौतम, राजेश जॉन उपस्थित थे।
अवैध पार्किंग के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान
बाउंड्री रोड, वेस्ट एंड रोड आदि छावनी क्षेत्र अवैध वाहन पार्किंग के खिलाफ छावनी परिषद अध्यक्ष निखिल देशपांडे ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसमें अवैध पार्किंग करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। एसपी यातायात की सहायता से अभियान चलेगा। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि सदर बाजार में दुकानदारों द्वारा किए अतिक्रमण को हटाया जाए। उनके नाली पर कब्जा करने से सफाई भी नहीं हो पाती। व्यापारियों के साथ बैठक करके अतिक्रमण हटाने को कहा जाए। कैंट क्षेत्र में पार्किंग विकसित की जाए।
सेंट मेरी एकेडमी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी परिषद
बोर्ड बैठक में सेंट मेरी एकेडमी की ओर से लगभग 10 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ छावनी परिषद की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मामला उठा। इसमें लॉ फर्म का भुगतान करने का प्रस्ताव पास किया गया। मनोनीत सदस्य डॉ. सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि सेंट मेरी एकेडमी जैसे स्कूल कोई चैरिटी नहीं करते। हमने पहले बिना हाउस टैक्स वसूले ही उनका नक्शा पास कर दिया। सेंट मेरी प्रबंधन को हाउस टैक्स देना चाहिए।
कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने उठाए ये मामले
कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना से कैंट अस्पताल को आधुनिक बनाया जा सकता है। इसका प्रस्ताव तैयार कराकर 100 बेड का अस्पताल भी बन सकता है। लालकुर्ती से गुजरने वाले नेशनल हाईवे से ठेले हटाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जीरो माइल से यशोदा कुंज तक मवाना रोड को चौड़ा करने की स्वीकृति मिल गई है। भूसा मंडी रोड को चौड़ा करके डिवाइडर रोड बनाई जाए।
कैंट बोर्ड के खिलाफ आर्बिटेशन में गया टोल टैक्स ठेकेदार
छावनी क्षेत्र में व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स वसूलने वाला ठेकेदार छावनी परिषद के खिलाफ आर्बिटेशन में गया है। ठेकेदार ने छावनी परिषद पर 4.63 करोड़ रुपये का दावा ठोका है। ठेकेदार के खिलाफ आर्बिटेशन में केस लड़ने को मंजूरी मिल गई। इसी तरह से बंगला नंबर 167 में कंपाउंडिंग शुल्क 20 प्रतिशत करने पर बोर्ड बैठक में चर्चा हुई। इस पर अध्यक्ष ने 1981 के सर्कुलर को अध्ययन के लिए मंगवा लिया।
सप्लाई डिपो सड़क बंद करने का मुद्दा उठाया
मेरठ। छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में सोमवार को माल रोड से कैंटीन सप्लाई डिपो जाने वाली सड़क को बंद करने का मुद्दा उठा। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि सप्लाई डिपो रोड को बंद करने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यह मेरठ सिटी को कैंट क्षेत्र से जोड़ने वाली सड़क है। इतने वर्षों से लोग इस सड़क से आवागमन करते आ रहे हैं। इस सड़क को बंद करना पूरी तरह से गलत है। इससे पहले तोपखाना वाली सड़क को बंद कर दिया गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस पर छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे ने कहा कि इस सड़क पर यातायात बहुत बढ़ गया है। इस रोड पर दो सड़क हादसे हो चुके हैं। एक छात्रा की मौत हुई है और एक जवान के साथ भी हादसा हुआ है। यह सड़क सेना की ए-1 लैंड है। अस्थायी तौर पर इस सड़क को बंद किया गया है।
बोर्ड बैठक में लिए गए अहम फैसले
-कल्याणं करोति का कैंट अस्पताल में अनुबंध एक साल बढ़ाया गया।
-छावनी क्षेत्र में क्रांति पार्क बनाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई गई।
-मेट्रो अस्पताल के बाहर 12.21 लाख रुपये के पार्किंग ठेेके को स्वीकृति।
-अपने क्षेत्र में ही तहबाजारी वसूलेंगे ठेकेदार, बाहर वसूलने पर लगेगा जुर्माना।
-एक जनरेटर व एक पानी टैंकर खरीदने को मंजूरी।
-कैंट बोर्ड कार्यालय व स्काउट भवन के बाहर गारबेज स्टेशन बनेंगे।
-नैय्यर पैलेस के बाहर 19.80 करोड़ के पार्किंग ठेके को मंजूरी।