सरकार की ग्रामीण परिवहन योजना के तहत ग्रामीणों को दी जाएगी बस सेवा
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब मेरठ जिले के दूर-दराज के गांवों तक सरकारी बसों की पहुंच सुनिश्चित होने वाली है। इस महत्वपूर्ण पहल को अमलीजामा पहनाने के लिए जिले के 14 निजी ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी बसें चलाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन सौंप दिए हैं। अधिकारियों द्वारा इन आवेदनों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यदि विभाग ने सक्रियता दिखाई तो अप्रैल माह से ही ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर बसें दौड़ती नजर आएंगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिले की सभी ग्राम पंचायतों को बेहतर परिवहन सेवा से जोड़ना है। वर्तमान में मेरठ के कई गांव ऐसे हैं जहां यात्रियों को मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। साधन न होने के कारण ग्रामीणों को शाम ढलने से पहले ही घर लौटने की मजबूरी होती है। अब ग्रामीण जनता को उनके गांव से सीधे ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार ने इसके लिए 15 से 28 सीट क्षमता वाली और 7 मीटर लंबाई की डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसों को परमिट में विशेष छूट देने का निर्णय लिया है।
परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप नायक के अनुसार अनुबंधित बसों के लिए जो नियम तय किए गए हैं उसके मुताबिक ड्राइवर और कंडक्टर की व्यवस्था पूरी तरह से ट्रांसपोर्टर्स की जिम्मेदारी होगी। किराया परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं वसूला जा सकेगा। आवेदक को ही रूट और फेरों की संख्या तय करने का अधिकार होगा लेकिन हर वाहन को प्रतिदिन कम से कम दो बार ग्राम पंचायत तक सेवा देनी अनिवार्य होगी। प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम दो वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।