धारा-144 में कैसे जुटेंगे किसान
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने जिले में 30 जून तक धारा 144 लागू कर दी है। इसमें एक स्थान पर चार से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते। ऐसे में हजारों किसानों के एकत्र होनेे से पुलिस के सामने इन्हें रोक पाना चुनौती होगा।
यह हैं प्रमुख मांगें
- जिला मेरठ के काशी, सोलाना, अच्छरोंडा, भूड़बराल, परतापुर सहित अन्य गांवों की आर्बिटेशन की सुनवाई हो।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एक प्रोजेक्ट के लिए एक समान मुआवजा दिया जाए।
- डासना से मेरठ तक किसानों के आवागमन के लिए सर्विस रोड बनाई जाए।
- 19 गांवों में 8 अगस्त 2011 को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रथम अधिसूचना के आधार पर डीएम गाजियाबाद द्वारा 2013 में आर्बिट्रेशन अवार्ड घोषित किया गया। प्रभावित 19 गांवों के किसानों ने आपत्ति के साथ मुआवजा उठा लिया था। वहीं, प्रभावित किसानों ने सेशन कोर्ट गाजियाबाद में अपील की थी।