अमर उजाला एक्सक्लूसिव: बैंकों की खुली पोल, किसानों के भुगतान पर चल रहा ये बड़ा खेल

किसानों को गन्ना बकाया भुगतान के लिए शासन ने टैगिंग आदेश के साथ ही एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था की है। टैगिंग आदेश के अनुसार गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु बैंक अग्रिम अथवा उत्पादों की बिक्री से उपलब्ध धन का 85 फीसदी अंश एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करने और एस्क्रो अकाउंट में उपलब्ध धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग किसानों के गन्ना मूल्य एवं समिति के अंशदान के भुगतान में करना है। बावजूद इसके गन्ना किसानों की एडवाइस का भुगतान सीधे एस्क्रो अकाउंट से न कर यह धनराशि एस्क्रो अकाउंट से संबंधित गन्ना समितियों द्वारा किसी अन्य बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।  

गन्ना समितियों और बैंकों का गठजोड़ हावी
इस राशि के किसानों के खाते में पहुंचने में कम से कम सात दिन लगते हैं। इससे गन्ना समितियों को लाखों रुपये का ब्याज मिल जाता है वहीं बैंकों को बैलेंस मेंटेन रखने का फायदा मिल जाता है। पूरे खेल पर नजर डालें तो जनपद की एक मिल द्वारा दिए अगर एक करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और उसे समिति ने अपने खाते में सात दिन रोक लिया तो 3.50 फीसदी सालाना ब्याज की दर से समिति को 6700 रुपये ब्याज मिल जाता है। इस हिसाब से अगर जनपद की मिलें 100 करोड़ रुपये का भुगतान करें तो सात दिन में समितियों को 6,70,600 रुपये मिल जाते हैं।

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