मार्शल पिच पर ईवीएम रखने के लिए बनाया जा रहा स्ट्रांग रूम। संवाद
- फोटो : अमर उजाला
एक तरफ सरकार अवैध निर्माण करने पर सख्त निर्देश दे चुकी है वहीं, खुद सरकारी विभाग बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा रहे हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी के आदेश पर जोन-बी में 15 दिन के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव के समय ईवीएम रखने के लिए बनाए जा रहे चुनाव आयोग के कार्यालय का नक्शा लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं कराया गया है। अवर अभियंता के निरीक्षण के दौरान मौके पर प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा नहीं मिला।
मेरठ में कंकरखेड़ा स्थित मार्शल पिच पर 300 वर्ग मीटर में चुनाव आयोग का कार्यालय बनाया जा रहा है। अभी तक साकेत स्थित आईटीआई में ईवीएम रखी जाती हैं। अब एक स्थायी स्थान के लिए अलग से कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। अहम बात यह है कि जिलाधिकारी के.बालाजी खुद कई बार इस निर्माण कार्य का निरीक्षण कर चुके हैं। निर्माण को नियम विरुद्ध पाए जाने के बाद एमडीए ने लोक निर्माण विभाग को नोटिस देना तय किया है। नोटिस में निर्देश दिए जाएंगे कि नक्शा पास कराने के बाद ही आगे का निर्माण शुरू किया जाए।
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कई अन्य निर्माणों की सूची हो रही तैयार
जोन-बी में चलाए गए विशेष अभियान के तहत रोजाना अवर अभियंताओं से रिपोर्ट ली जा रही है। इसके बाद ये रिपोर्ट जोनल अधिकारी और अधिशासी अभियंता राजीव कुमार सिंह के कार्यालय में तैयार हो रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार जोन में काफी संख्या में अवैध निर्माण या तो खड़े हो गए हैं या चल रहे हैं। इन अवैध निर्माणों को चिह्नित कर नोटिस देने की तैयारी है।
कई क्षेत्रों में कराए गए कार्य बंद
न्यू शिवलोक कॉलोनी अम्हैड़ा में चार निर्माण, अमोलिक कॉलोनी, सैनिक विहार, खिर्वा रोड, पल्लवपुरम फेस-दो, विवेक विहार, मेन सरधना रोड आदि इलाकों में कई निर्माण नियमों की अनदेखी की जा रही हैं। निरीक्षण के बाद इन्हें बंद करा दिया गया है।
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