इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित एक दुकान को तोड़ने और दुकानदार को बेदखल करने की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने यह आदेश बृजमोहन की याचिका पर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
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दुकानदार ने याचिका में कही यह बात
याची बृजमोहन का कहना था कि वह मेरठ के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित दुकान/खोखे का लाइसेंसधारी है। आरोप है कि नगर निगम की ओर से उसे बिना नोटिस दिए और अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना दुकान से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है।
याची ने यह भी कहा कि दुकान हटाने से पहले उसे कोई वैकल्पिक स्थान आवंटित नहीं किया गया है। ऐसे में बिना उचित प्रक्रिया अपनाए उसे दुकान से हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
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अधिकारियों से निर्देश लेने को कहा
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता और नगर निगम की ओर से पेश अधिवक्ता को संबंधित अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा है। कोर्ट ने फिलहाल दुकान तोड़ने और दुकानदार को बेदखल करने की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट के इस आदेश से फिलहाल दुकानदार को राहत मिली है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। इस दौरान संबंधित पक्षों की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा।