शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों ने आरोप लगाया कि शमन के लिए धनराशि जमा होने के बावजूद उनके निर्माण सील कर दिए गए। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने अधिकारियों पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अंतर्गत शमन के लिए 70 करोड़ रुपये व्यापारियों ने जमा किए। इसके बावजूद सील लगा दी गई। निर्माण सील होने पर ऐसे तमाम व्यापारी उखड़ गए और अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाई।
सेंट्रल मार्केट के व्यापारी नेता जितेंद्र अग्रवाल अट्टू ने कहा कि पूरे बाजार में तमाम व्यापारियों ने शमन के लिए शुल्क जमा कराया है। उन्होंने कहा कि वास्तुविद नियोजक की ओर से पहले फेज में 80 व्यापारियों को पत्र जारी कर भू-उपयोग बदलने के लिए शमन शुल्क जमा करने के आदेश दिए गए। इसका पत्र भी आया जिसके बाद लगातार व्यापारियों ने फ्रंट दस फुट तक छोड़ा और शमन शुल्क जमा कराया। इसके बावजूद तमाम निर्माण सील कर दिए गए।
700 लोगों को मिलेगी कोर्ट के आदेश से राहत : उप आवास आयुक्त
आवास एवं विकास परिषद के उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों के शमन शुल्क के रूप में 70 करोड़ रुपये जमा करने के दावे को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों का यह दावा सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छोटे निर्माणकर्ताओं को राहत मिलेगी। अनिल कुमार सिंह ने कहा कि इसके तहत कम से कम 700 लोगों को राहत मिलेगी। वह अपने निर्माण में सेट बैक आदि छोड़ते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप इसे दुरुस्त कर लें तो उनका निर्माण नियमित हो जाएगा। अभी तक सील किए गए कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कितनी दुकानें आ रही हैं इसके लिए सर्वे किया जाएगा।