कालोनाइजरों से होगी तीस करोड़ की वसूली

मेरठ। एमडीए ने कॉलोनाइजरों पर सख्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे 15 विकास कर्ताओं की सूची तैयार कर उनसे तीस करोड़ रुपये वसूलने की तैयारी है, जिन्होंने विकास और शमन शुल्क का शत प्रतिशत धन अभी अदा नहीं किया है।
मेरठ विकास प्राधिकरण ने सत्यापन कराया तो बिल्डरों की पोल खुल गई। पचास से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां मिलीं, जिन्हें एमडीए से स्वीकृत तो कराया गया। लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया। इतना ही नहीं, बिल्डरों ने बंधक बने प्लाट भी बेच डाले। एमडीए ऐसे बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर कर रिकवरी जारी करने की तैयारी कर रहा है।
शहर में 252 कालोनियां ऐसी हैं जिनके मानचित्र एमडीए द्वारा स्वीकृत कराए गए हैं। हालांकि इससे ज्यादा कालोनियां यहां अनाधिकृत रूप से डेवलेप हो गई हैं। हाल ही में एमडीए ने कुल 190 कालोनियों का सर्वे कराया। सत्यापन कराने में यह सामने आया कि 50 प्रतिशत कालोनियां ही ऐसी हैं जो मानक के अनुसार विकसित हैं। 25 प्रतिशत कॉलोनियों की स्थिति बस संतोषजनक पाई गई। बाकी कॉलोनियां ऐसी हैं जहां विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। बिल्डरों ने नियमों की अवहेलना की। यही नहीं, कॉलोनाइजरों ने आवंटित क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन पर कालोनी डेवलेप कर दीं।
सुविधाएं दिलाएंगे, कार्रवाई कराएंगे
एमडीए वीसी साहब सिंह के मुताबिक ऐसी काफी कॉलोनियां हैं, जहां डेवलेपर ने विकास शुल्क तक जमा नहीं किया है। एमडीए ऐसे कॉलोनाइजरों की सूची तैयार कर रहा है। 15 कालोनाइजरों पर ही विकास एवं शमन शुल्क बकाया के तीस करोड़ रुपये निकल रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से सनशाइन इंफ्राटेक, मैसर्स रेलप्रो तथा जैनिथ टाउनशिप पर ही लगभग दस करोड़ रुपये निकल रहे हैं। सभी की आरसी जारी कर वसूली की तैयारी की जा रही है। वीसी के मुताबिक सभी कॉलोनियाें का सत्यापन कर रहे हैं। एमडीए अपना बकाया भी वसूल करेगा और वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी दिलाएगा। जो विकासकर्ता कालोनियों में विकास नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई की पूरी तैयारी है।


खास खबरें

- एमडीए बना रहा है हिसाब, विकास एवं शमन शुल्क वसूली की तैयारी
- तीन विकासकर्ताओं से ही वसूल होंगे दस करोड़