प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेस लाइन से छूटे परिवारों को भी सरकार ने शौचालय देने का निर्णय लिया है। इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपये नाबार्ड ने दिए हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश की सड़कों को यूनिक आईडी प्रदान की जायेगी। जिस पर सारा डाटा उपलब्ध होगा। प्रदेश की सभी सड़कों को 30 नवंबर तक गड्ढामुक्त किया जायेगा।
सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव अनूप चंद्र ने मंडल के अधिकारियों संग कई योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण को ग्राम सभा की भूमि चिन्हित कर निशुल्क उपलब्ध कराई जाए। निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल के लिए हर जिले को एक करोड़ 20 लाख रुपये दिये गये हैं। इसमें पांच-पांच हजार पशुओं के रहने व खाने की व्यवस्था की जाएगी। आगामी 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाएगा। 28 नवंबर को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करेंगे।
छठ पूजा के लिए कराएं अच्छी तैयारी
मुख्य सचिव ने छठ पूजा के लिए भी बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था कराने के निर्देश दिये। इसके तहत सभी झील, तालाब आदि की समुचित सफाई कराने के साथ महिला सिपाहियों की तैनाती कराने को कहा। इसमें 13 व 14 नवंबर को विशेष ध्यान रखें।
सभी शौचालयों की करें जीयो टैगिंग
भारत सरकार के स्वच्छता भारत मिशन के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत उप्र का काम बहुत अच्छा है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में उप्र को पदक भी प्राप्त हुआ है। यूपी में इसकी प्रगति 99 प्रतिशत से ज्यादा है। अय्यर ने सभी शौचालयों की जीयो टैगिंग कराने के निर्देश दिए।
सड़कों को दी जा रही यूनिक आईडी
प्रमुख सचिव आवास ने बताया कि प्रदेश की सभी सड़कों को यूनिक आईडी प्रदान की जा रही है। ताकि उनकी मरम्मत, नवीनीकरण व विशेष मरम्मत कराने के लिए यूनिक आईडी के माध्यम से उसका डाटा उपलब्ध रहे। इस समय 1.96 लाख सड़कों को यूनीक आईडी दिया जा चुका है। उन्होंने 30 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त कराने का निर्देश भी दिया।
31 दिसंबर तक विद्युतीकरण से संतृप्त होगा प्रदेश
प्रमुख सचिव विद्युत ने बताया कि सौभाग्य योजना के तहत 31 दिसंबर तक प्रदेश के सभी जनपदों को संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 23 जनपद संतृृप्त हुए हैं। 30 नवंबर तक 35 जनपद संतृृप्त हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग को दी गयी आरसी के सापेक्ष वसूली गई धनराशि में से 15 प्रतिशत संबंधित जनपद के जिला विकास निधि में विकास कार्यों के लिए दी जाएगी। इस दौरान डीएम अनिल ढींगरा ने इनर रिंग रोड, आरआरटीएस सहित अन्य निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति से मुख्य सचिव को अवगत कराया।