- मुरादाबाद जोन में ठेका फर्म ने एक समुदाय के गांवों को किया ऊर्जीकृत
मेरठ। सपा सरकार में योजनाओं का क्रियान्वयन करने में भी भेदभाव किया गया था। इसका खुलासा पीवीवीएनएल में चल रही ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जांच में हुआ। एमडी ने संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। वहीं एक दूसरी फर्म को काम लटकाने पर टर्मिनेट करने के साथ कई फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
सपा सरकार के कार्यकाल से ही बिजली विभाग में केंद्र सरकार की विद्युत योजनाएं चल रहीं हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत पीवीवीएनएल में भी अलग-अलग फर्मों को अलग-अलग जोन में ग्रामीण विद्युतीकरण का ठेका दिया गया था। आईएलएफएस कंपनी को एक नवंबर 2014 को मुरादाबाद जोन के 1045 गांवों को ऊर्जीकृत करने के लिए ठेका दिया था। निरीक्षण में 1045 गांवों में से केवल 717 गांव ही ऊर्जीकृत मिले। कंपनी एमडी अभिषेक प्रकाश ने कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। वहीं शामली और मुजफ्फरनगर के गांवों का विद्युतीकरण कर रही ड्रैक एंड स्कल कंपनी को काम में लापरवाही बरतने और काम लटकाने के आरोप में टर्मिनेट किया गया है।