प्रधानमंत्री से मुलाकात के आश्वासन पर हड़ताल खत्म
मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर 15 फरवरी से हड़ताल पर चल रहे वकीलों ने सोमवार को दिल्ली प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बेंच की मांग को लेकर बनी केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन रोहिताश्व कुमार अग्रवाल एवं संयोजक प्रबोध शर्मा ने बताया कि इस वार्ता में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने आश्वासन दिया है। गाजियाबाद से आए सदस्यों ने कहा कि 5 मार्च से 15 मार्च के बीच प्रधानमंत्री से मुलाकात कराएं। मुलाकात के आश्वासन पर हड़ताल खत्म कर दी गई है। साथ ही एलान किया है कि यदि मुलाकात नहीं हुई तो 5 अप्रैल को दिल्ली में हल्ला बोल होगा। आंदोलन में सभी जनप्रतिनिधि शिरकत करेेंगे।
प्रबोध शर्मा के मुताबिक इस वार्ता में केंद्रीय मंत्री के अलावा मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल और बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह उपस्थित रहे, जबकि सांसद संजीव बालियान और सतपाल सिंह के समर्थन पत्र प्राप्त हुए। वार्ता में गाजियाबाद के वकीलों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जो सांसद भी हैं, के इस आश्वासन पर वकीलाें के सुझाव एकत्रित किए गए। बैठक में तय किया गया कि केंद्रीय मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल को खत्म करने की घोषणा की गई। वकीलों की प्रत्येक शनिवार को की जाने वाली हड़ताल को सख्ती से लागू करने की बात कही गई। साथ ही तय हुआ कि अगर पांच मार्च से 15 मार्च के बीच प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं होती है तो वकील दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। वहीं, रालोद के प्रदेश प्रवक्ता सुनील रोहटा के अनुसार रालोद केे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने हाईकोर्ट बेंच की मांग का समर्थन किया है।
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन रोहिताश्व कुमार अग्रवाल तथा संचालन प्रबोध शर्मा ने किया। बैठक में अमरोहा से अशोक कपूर, अफसर शाह खान, बुलंदशहर से सुमंत राघव, अनिल गौड़, बिजनौर से राजीव चौहान, बागपत से केपी सिंह, सहारनपुर से अरविंद शर्मा, मुरादाबाद से अरविंद मोहन गुप्ता, गौतमबुद्ध नगर से राजीव तुंगल, अलीगढ़ से राजेंद्र सिंह, मुजफ्फरनगर से ठाकुर अनूप सिंह, हापुड़ से भोपाल सिंह, कैराना से खड़क सिंह, शामली से बिजेंद्र सिंह, गाजियाबाद से राकेश काकड़ा और मेरठ से सुनील राणा, विपिन शर्मा और संजय शर्मा मौजूद रहे।
खास बातें
हाईकोर्ट बेंच आंदोलन
- 15 फरवरी से शुरू हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल
- सोमवार को दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दिया आश्वासन
- 5 मार्च से 15 मार्च के बीच कराएंगे वकीलों की प्रधानमंत्री से मुलाकात
- नहीं हुई मुलाकात तो 5 अप्रैल को दिल्ली में होगा वकीलों का हल्ला बोल