मेरठ। आवास एवं विकास की जागृति विहार विस्तार योजना में फ्लैट स्कीम अधिकारियों का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। अधिकारियों ने जैसे-तैसे 1300 फ्लैट बेचे हैं। लेकिन देरी से विकास कार्य आवास एवं विकास अधिकारियों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। आवंटी फ्लैट की किस्त जमा नहीं करा रहे हैं। जबकि किस्त देरी से जमा करने के दौरान विलंब शुल्क देने से मना कर रहे हैं।
आवंटियों की शिकायत है कि विभाग ने योजना में समय से विकास कार्य नहीं कराये हैं। जिसके चलते फ्लैट में रहनेे के लिए ग्राहकों ने विचार ही नहीं किया। कई सौ आवंटियाें ने परिषद की किश्त रोक ली हैं। आवास एवं विकास के संपत्ति विभाग ने ऐसे ग्राहकों को विलंब शुल्क लगाकर नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी होने के बाद ग्राहकों ने विलंब शुल्क देने से साफ मना कर दिया।
ग्राहकों का कहना है कि आवास एवं विकास ने वादे के मुताबिक समय से विकास कार्य नहीं कराए हैं। जिसमें बिजला लाइन, पानी पाइपलाइन, सीवर लाइन सहित अन्य विकास कार्य अधर में लटके हैं। ऐसे मेें आवंटी किसी तरह का विलंब शुल्क क्यों दें। आवंटियों का रुख देखकर अधिकारी बैकफुट पर आ गए। उन्होंने लखनऊ आवास एवं विकास मुख्यालय को पत्र लिखा है। जिसमें मुख्यालय से निर्देश जारी हुए तो आवंटियों को विलंब शुल्क से राहत मिल सकती है।
खास बातें
- आवंटियों का आरोप आवास एवं विकास देरी से कर रहा विकास कार्य
- अधिकारियों ने लखनऊ मुख्यालय भेजी रिपोर्ट