गांवों के भूमि विवाद का होगा निस्तारण
मेरठ।
श्रावस्ती जनपद में जिस तरह संयुक्त अभियान चलाते हुए गांवों को भूमि विवाद से मुक्त किया गया। उसी मॉडल पर अब मेरठ में भी राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें बनाकर अभियान चलाया जाएगा। इन टीमों को अलग-अलग गांवों की जिम्मेदारी देते हुए ग्राम प्रधान और गण्यमान्य नागरिकों के साथ किसानों के भूमि विवादों को आपसी सुलह समझौतों से निस्तारित करने का निर्देश दिया गया है।
सोमवार को इस संबंध में बचत भवन में आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आनंद कुमार ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को श्रावस्ती मॉडल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामों को भूमि विवाद रहित बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने बताया कि गठित टीम द्वारा श्रावस्ती मॉडल के तहत अब पूरे ग्राम के भूमि विवाद का सूचीबद्ध करके आपसी सुलह समझौते से निस्तारण होगा। ये टीमें निर्धारित तिथि को थाने से संबंधित ग्राम के लिए रवाना होंगी । इस दौरान अधिकारियों द्वारा उठाये गये सवालों का भी उन्होंने निस्तारण किया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर स्वयं भी मॉनिटरिंग करेंगे। बैठक में मौजूद एसपी क्राइम शिव प्रकाश यादव ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वह इस अभियान में बहुत ही जिम्मेदारी और गंभीरता से अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विवाद समाप्त होने पर गांवों की आपसी रंजिश में होने वाले तमाम अपराधों में पूरी तरह कमी आएगी। बैठक में एसडीएम सदर निशा अनंत सहित तीनों तहसीलों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो व थानाध्यक्ष मौजूद रहे।
खास बात
श्रावस्ती मॉडल की तर्ज पर तहसील और पुलिस की टीम चलाएगी अभियान