मऊ। विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य पूरा नहीं होने पर डीएम आनंद वर्द्धन ने जिले के आठ अधिकारियों के वेतन रोकने की चेतावनी दी है। वो मंगलवार की शाम कैंप कार्यालय पर सीएम डैशबोर्ड पर आधारित विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक कर रहे थे। लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों में जिला उद्यान अधिकारी, परियोजना अधिकारी नेडा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अधिशासी अभियंता विद्युत, जिला कृषि अधिकारी और परियोजना निदेशक शामिल हैं।
योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को लक्ष्य के अनुसार कार्यों में तेजी लाने और लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन की समीक्षा के दौरान डीएम ने परियोजना अधिकारी नेडा को प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए।
छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने शिक्षण संस्थानों के स्तर पर लंबित आवेदनों का समयबद्ध सत्यापन कराने के निर्देश जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को दिए। उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान 1337 के लक्ष्य की तुलना में मात्र 37 आवेदन प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त की। जिला उद्यान अधिकारी को आवेदन संख्या बढ़ाने और निर्धारित समय सीमा के अंदर लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग की समीक्षा में अधिशासी अभियंता विद्युत को प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने और कृषि विभाग की समीक्षा में जिला कृषि अधिकारी को जनपद में खाद व बीज की पर्याप्त उपलब्धता कराने को कहा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न होने पर परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि आवास के निर्धारित मानकों के अनुरूप वास्तविक जरूरतमंद पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए। इसी महीने निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खड़िया आदि अधिकारी मौजूद रहे।
आईटीआई कॉलेजों के सत्यापन के निर्देश
समीक्षा के दौरान प्रगति ठीक नहीं पाए जाने पर डीएम ने कुछ अधिकारियों को नोटिस जारी करने की चेतावनी दी है। आईटीआई के प्रधानाचार्य को निजी आईटीआई संस्थानों के भवनों का स्थलीय सत्यापन कराने के निर्देश दिए। कहा कि जिन संस्थानों में शिक्षण कार्य उनके मान्यता प्राप्त मूल भवनों में ही संचालित हो रहा है। यदि किसी अन्य संस्थान या भवन में शिक्षण कार्य संचालित पाया जाता है तो संबंधित आईटीआई की मान्यता निरस्त कराने की कार्रवाई की जाए। फैमिली आईडी योजना की समीक्षा में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को अधिक से अधिक परिवारों की फैमिली आईडी बनवाने के निर्देश दिए। परिषदीय विद्यालयों में कायाकल्प योजना की समीक्षा के दौरान बीएसए को जिन विद्यालयों में मरम्मत या अन्य आवश्यक कार्य लंबित हैं, उन्हें समय से पूर्ण कराने को कहा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को गोवंश के लिए हरे चारे, स्वच्छ पेयजल और ठंड से बचाव के समुचित प्रबंध और ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम निर्माण के संबंध में जिला युवा कल्याण अधिकारी को सभी ब्लॉकों में उपयुक्त भूमि चिह्नित कर शासन को प्रस्ताव भेजने को कहा। जिला समाज कल्याण अधिकारी को शीघ्र सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न कराने और समय सीमा के अंदर कार्यक्रम आयोजित न करा पाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।