मऊ। राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक विकास भवन के प्रांगण में हुई। इसमें पिछले 15 अक्तूबर को संगठन में प्रदेश कार्य समिति की लखनऊ बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित संगठन के प्रदेश प्रभारी रविंद्र राय ने निर्णय की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि शासन में आए दिन तुगलकी फरमान तथा जनपदों में जिलाधिकारियों के प्रधानों के प्रति कड़ा रूख को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के तरफ से आगामी 31 अक्तूबर को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर धरना आयोजित कर सात सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा।
बैठक को संबोधित करते हुए मंडल उपाध्यक्ष श्रीधर राय ने कहा कि जब तक आपरेशन कायाकल्प में प्रधानों द्वारा कराए गए कार्यो का भुगतान नहीं हो जाता तब तक सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन की बात न किया जाए। जिला महासचिव आलोक सिंह ने शासन से मांग किया कि प्रधानों को शीघ्र 15वें तथा राज्य वित्त के धनराशि की अगली किस्त अविलंब मिल जानी चाहिए। बैठक में सर्वसम्मति से यह भी मुद्दा उठाया गया है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होते ही एडीओ पंचायत को प्रशासक न बनाकर वर्तमान प्रधान को ही जनहित में प्रशासक बनाया जाए। जब तक चुनाव न हो जाए। इस दौरान जिलाउपाध्यक्ष श्यामनरायन सिंह, अभिमंयु दूबे, अमित कन्नौजिया, रणधीर चौहान, उमाकांत यादव, देवेंद्र यादव, हरिकेश यादव, नरसिंह सिंह, चंद्रभूषण यादव, प्रदुम्मन राय, हरिकेश यादव, मनीष कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।