जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने जिले के सभी उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को लंबित भूमि विवादों के निस्तारण के लिए 30 जून तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री को प्राप्त भूमि विवाद संबंधी शिकायतों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि भूमि विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया में सुधार और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। शासन ने भूमि विवादों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं, ताकि आमजन को समयबद्ध और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराया जा सके।
अभियान के दौरान राजस्व अधिकारी शिकायतों की सुनवाई करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।