जिले की चारों तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम प्रवीण मिश्र और एसपी कमलेश बहादुर ने सदर तहसील में फरियादियों की शिकायतें सुनीं। चारों तहसीलों में कुल 289 शिकायतें आईं, जिनमें से 17 का मौके पर निस्तारण कराया गया।
इस दौरान सदर तहसील क्षेत्र के छपरा गांव निवासी रामसरन यादव ने पिता की मृत्यु के 17 साल बाद भी उनका और भाइयों का वरासत नहीं होने की शिकायत की। नए नियम के तहत बीते 18 फरवरी को वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, बावजूद इसके अब तक खतौनी में नाम दर्ज नहीं किया गया है।
लेखपाल फोन भी नहीं उठाते हैं, जिससे आवेदन में त्रुटि की जानकारी नहीं मिल पा रही है। सुनवाई में राजस्व अभिलेखों में गलती, अवैध खनन और भूमि विवाद के सबसे अधिक मामले पहुंचे।
सदर तहसील में 78 शिकायतें मिलीं। इनमें 42 राजस्व विभाग, 12 पुलिस विभाग, 06 विकास विभाग और अन्य विभागों की शिकायतें थीं। जनसुनवाई के दौरान 02 शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया। इसके अलावा 4 शिकायतों के निस्तारण के लिए टीम का गठन कर मौके पर भेजा गया।
राजस्व विभाग की अधिक शिकायतों को देखते हुए डीएम ने राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण ढंग से शिकायतों का निस्तारण करने को कहा, जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट रहें और बार-बार एक ही शिकायत के लिए भागदौड़ न करनी पड़े।
घोसी तहसील परिसर में मुख्य राजस्व अधिकारी दिनेश की अध्यक्षता में सुनवाई की गई। इस दौरान उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह और तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार पांडेय उपस्थित रहे।
यहां 64 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 4 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। सर्वाधिक 49 मामले राजस्व विभाग से संबंधित रहे। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के 6, विकास विभाग के 2, आपूर्ति विभाग का 1, नगर पंचायत के 3, समाज कल्याण विभाग का 1 और बिजली विभाग के 2 मामले शामिल रहे।
मधुबन तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन डीडीओ उमेश तिवारी की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान 64 लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें दीं। 6 शिकायतों का निस्तारण किया गया। इस दौरान एसडीएम सत्यप्रकाश, सीओ अंजनी कुमार पांडेय, बीडीओ अनिल मौर्य, बीईओ श्याम सुंदर पटेल आदि मौजूद रहे।
मुहम्मदाबाद गोहना तहसील में अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह की अध्यक्षता में सुनवाई हुई। इसमें विभिन्न समस्याओं से संबंधित 83 लोगों ने अपनी शिकायत दी। 5 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि राजस्व और पुलिस की संयुक्त 4 टीम बनाकर मामलों के निस्तारण के लिए मौके पर भेजा गया।