कलेक्ट्रेट पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में ज्ञापन सौंपने पहुंचे शिक्ष
मऊ। 2011 से पहले नियुक्त सभी परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों को टीईटी परीक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षकाें ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कृष्णानंद राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त पुराने शिक्षक भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन कर पुराने शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जानी चाहिए। संसद या पुनर्विचार याचिका के माध्यम से आदेश पर प्रभावी कार्रवाई न करने की व्यवस्था की जाए। 25 अगस्त 2010 से पहले और यूपी सरकार के अधीन 25 जुलाई 2011 से पहले के नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने और पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं है। स्पष्ट निर्देश दिया कि एक सितंबर को दिए गए निर्णय को लेकर शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रभावी तिथि से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा दो वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। उत्तीर्ण न करने की दशा में उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। जिसके कारण शिक्षक चिंतित और आक्रोशित है। इस अवसर पर जिला मंत्री अखिलेश्वर शुक्ल, प्रवीण कुमार राय, राधेश्याम राम, मनिराम, सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री जनार्दन सिंह, जगमोहन सिंह, राशिद जमाल, डॉ. शाहनवाज, उपेंद्र तिवारी, सुरेंद्रनाथ यादव, जयशंकर यादव आदि शामिल थे।